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मोदी सरकार ने आम-जन की जेब पर डाला डाका
बैंकों से लेन-देन करना होगा अब काफी मंहगा

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

३ मार्च २०१७

मोदी सरकार ने बैंकों से कैश लेन-देन को अब मंहगा बना दिया है। जिससे समाज के सभी वर्गों में गहरा रोष है। रोष इतना गहरा है कि कहीं यह निर्णय सरकार के लिए आने वाले दिनों में महंगा साबित न हो जाए। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। इस पर यदि सेवा कर लगा दिया गया तो यह शुल्क जाकर 180 रूपए पहुंच जाएगा। यह नियम एक मार्च से बचत और वेतन खाते पर लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन में कमी और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है।


प्रतीकात्मक चित्र।

निजी क्षेत्र के अगुआ बैंक एचडीएफसी ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि पहले चार ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे, इसके बाद हर बार 150 रुपये फाइन के अलावा टैक्स और सेस वसूल किया जाएगा। थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन पर भी प्रतिदिन 25,000 रुपये की सीमा तय कर दी गई। आईसीआईसी बैंक 8 नवंबर को हुई नोटबंदी की घोषणा से पहले के समान शुल्क वसूल कर रहा है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, महीने में पहले चार ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे। इसके बाद प्रति हजार 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा जो महीने में न्यूनतम 150 रुपये हो सकता है। थर्ड पार्टी लिमिट प्रतिदिन 50000 हजार रुपये है। नॉन होम ब्रांच से महीने में एक बार कैश निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रति हजार 5 रुपये देने होंगे, जोकि न्यूनतम डेढ़ सौ रुपये होगा।

कैश डिपॉजिट पर बैंक प्रति हजार पांच रुपये चार्ज करेगा। कैश डिपॉजिट मशीन से भी महीने में एक बार ही मुफ्त में रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इसके बाद यहां भी 5 रुपये प्रति हजार देने होंगे। एक्सिस बैंक ने पहले पांच ट्रांजैक्शन या फिर 10 लाख रुपये तक नकदी जमा या निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगाया है। इसके बाद 5 रुपये प्रति हजार या 150 सौ रुपये देने होंगे (जो भी अधिक हो)। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या सरकारी बैंकों ने भी इस तरह का शुल्क लेना शुरू कर दिया है या नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से इस तरह के किसी चार्ज को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है।





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देश में बढ़ती आतंकी घटना और सीमापार से पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी की घटना मोदी सरकार की नाकामी है...
जी हां बिल्कुल मोदी सरकार की नाकामी है।
कोई नाकामी नहीं है।
कह नहीं सकते।
 
     
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