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सरकार दिल्ली दुग्ध योजना को लीज पर बेचने का फैसला किया

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

२९ जून २०१८

भारत सरकार की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक दिल्ली दुग्ध योजना  को 30 साल के लीज पर ऑफर किया जा रहा है। डीएमएस को 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। अब देश की प्रमुख मिल्क को-ऑपरेटिव में से कोई एक इसे अगले 30 साल तक लीज पर चलाएगी। यह लीज किसे मिलेगा, यह डीएमएस की प्रॉपर्टी और मशीनरी के इस्तेमाल के लिए मिल्क कोऑपरेटिव की तरफ से ऑफर किए गए सालाना लीज रेंट की रकम पर निर्भर करेगा।


डीएमएस को लीज पर देने का प्रस्ताव पिछली यूपीए सरकार के दौरान आया था, लेकिन तब इस पर फैसला नहीं हुआ था। 1 नवंबर 1959 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने डीएमएस को दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को दूध की सप्लाई के लिए शुरू किया था। डीएमएस करीब 900 करोड़ के भारी घाटे से गुजर रही है। कंपनी के पास सिर्फ 6 पर्सेंट मार्केट शेयर है। हालांकि, उसके पास दिल्ली के कई पॉश इलाकों में काफी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है।

डीएमएस को लीज पर देने से सरकार को इसकी फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी।' लीज पर देने के बाद भी डीएमएस की जमीन और बिल्डिंग का मालिकाना हक सरकार के पास ही होगा। ब्रांड का मालिकाना हक भी उसके पास रहेगा। हालांकि, लीज पर लेने वाली मिल्क को-ऑपरेटिव के पास 30 साल के लिए इन संपत्तियों और ब्रांड्स के इस्तेमाल और मिल्क प्रॉडक्ट्स की कीमत तय करने का अधिकार होगा। डीएमएस में अभी 700 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें 'सरप्लस पूल' कैटेगरी में रखकर दूसरी सरकारी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा।


अमूल और कई अन्य मिल्क को-ऑपरेटिव ने पहले इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। बुधवार को इसके लिए मंगाई गई बोली पर कृषि मंत्रालय ने कहा, 'हमारा इरादा डीएमएस के मैनेजमेंट और ऑपरेशन को मुनाफे में चलने वाले और प्रोफेशनल मिल्क को-ऑपरेटिव के हाथों में देने का है। पहले हम 30 साल के लिए डीएमएस को लीज पर देंगे, जिसकी अवधि बाद में बढ़ाई जा सकती है।'




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