गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कंझावला केस में निर्देश दिया हैं कि वारदात के वक्त जो पीसीआर वैन तैनात थे उनमें मौजूद पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। साथ ही लापहरवाह पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 पुलिस पिकेट में तैनात जवानों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कंझावला मामलें में दिल्ली पुलिस कमिश्नर लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने वाले हैं। लापरवाह पुलिस वालों पर यह कार्रवाई गृहमंत्रालय के निर्देश के बाद की जा रही है। जानकारी के अनुसार 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों और 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी सस्पेंड होंगे. स्पेशल सीपी शालिनी सिंह से अपनी जांच रिपोर्ट में इनको दोषी पाया है।

साथ ही गृहमंत्रालय ने कहा है कि बाहरी दिल्ली में उन इलाकों की पुलिस द्वारा उचित जांच की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरे कम हैं या नहीं हैं और जिन इलाकों में ‘स्ट्रीट लाइट' नहीं है। पुलिस ऐसे क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और ‘‘स्ट्रीट लाइट'' लगाने के लिए नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। नए साल के पहले ही दिन तड़के एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और कार में फंस गयी युवती को आरोपी करीब 12 किलामीटर तक सड़कों पर घसीटते रहे जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में कार सवार पांच लोगों के साथ ही उनके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया है।

गृह मंत्रालय ने इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए कहा था। एफआईआर में हत्या की धारा 302 जोड़ने के लिए भी कहा था। साथ ही डीसीपी को भी कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा था। डीसीपी की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ भी करवाई करने के लिए कहा है।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। दिल्ली पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच में कोई शिथिलता न हो और वे जांच की प्रगति के संबंध में गृह मंत्रालय को पाक्षिक रिपोर्ट सौंपे। गृह मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे भयमुक्त माहौल में रह सकें। इस संबंध में गहन जांच की जाएगी कि क्या बेहतर समन्वय के लिए पीसीआर वैन इकाइयों को जिला पुलिस के साथ जोड़ दिया जाए। पीसीआर वैन को कुछ साल पहले जिला पुलिस से अलग कर दिया गया था।