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सरकार ने अब तक 87 रीयल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की!
अवैध निर्माणों पर होगी अब इसरो की नजर
यूनीटेक की यूपी और तमिलनाडु की संपत्तियों को नीलाम करने का दिया आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने जेपी एसोसिएट को दो सौ करोड़ रूपए जमा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से कहा, प्लैट समय पर दो नहीं तो जेल जाओ!
बिल्डरों पर नियंत्रण के लिए रेरा पहले आ जाना चाहिए था - मोदी
आधार का इस्तेमाल बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ होगा - पीएम
वाजिब कीमत पर ग्राहकों को मकान उपलब्ध कराएगा ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स
कांग्रेस ने कहा सरकार पेट्रोल और रीयलस्टेट को भी जीएसटी के दायरे में लाए
बिल्डरों की मनमानी पर सरकार कड़ा कदम उठाएगी
आम्रपाली समूह से खरीददार परेशान
 
 
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