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सेहत की बातें

स्वास्थ्य सुधार पर ऐतिहासिक फैसला लेनी वाली है मोदी सरकार?

नई दिल्ली

८ मार्च २०१७

नोटबंदी के बाद गरीबों के बीच जनाधार बढ़ाने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच राज्यों के चुनाव के बाद इस दिशा में एक और बड़ा दांव खेलने वाले हैं। मोदी सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद नैशनल हेल्थ पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है और अगले कुछ दिनों में इसके पास होने की उम्मीद है। मौजूदा ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार का दावा है कि नई हेल्थ पॉलिसी गेमचेंजर साबित होगी और 2019 में बड़ा मुद्दा बनकर सरकार को फायदा पहुंचाएगी।


मुफ्त दवा, इलाज और जांच
इस पॉलिसी का लक्ष्य यह है कि देश के 80 फीसदी लोगों का इलाज पूरी तरह सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो। इसमें दवा, जांच और सभी तरह का इलाज शामिल है। अभी मात्र 20 फीसदी मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो पाता है और 80 फीसदी मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज की शरण में जाना पड़ता है। इस पॉलिसी में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। हालांकि राज्यों के लिए इस नीति को मानना अनिवार्य नहीं होगा और सरकार की नई नीति एक मॉडल के रूप में उन्हें दे दी जाएगी। वे इसे लागू करें या नहीं, यह संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। 2002 के बाद पहली बार देश में हेल्थ पॉलिसी को नए सिरे से पेश किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की ओबामाकेयर स्कीम से काफी प्रभावित थे और मौजूदा पॉलिसी में उससे कुछ इनपुट्स लिए गए हैं। मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने इस स्कीम को लेकर वहां के अधिकारियों से बात भी की थी। अमेरिका में ओबामा की लोकप्रियता के पीछे इस स्कीम का बड़ा योगदान था।                                                                                    


कहां से आएगा पैसा ?
हालांकि मोदी सरकार के सामने इसे लागू करने की चुनौती है। अगर इसे लागू किया जाता है तो सरकार को कम से कम ढाई लाख करोड़ सालाना अतिरिक्त खर्च करना होगा। साथ ही हेल्थ बजट को भी काफी बढ़ाना होगा। यह पैसा कहां से आएगा, इसका रोडमैप अभी तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार, पॉलिसी में हेल्थ टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। पीएमओ ने इस टैक्स के प्रति अपनी सहमति भी दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के अजेंडे में यह शामिल था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे पांच राज्यों के चुनाव के बाद पेश करने को कहा है।




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