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सेहत की बातें

निजी अस्पतालों में २५ फीसदी गरीबों की मुफ्त में इलाज करें नही तो लीज होगी रद्द -

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

१० जुलाई २०१८

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्‍ली के निजी अस्‍पतालों से मुफ्त उपचार प्रदान करने की जिम्‍मेदारी को निभाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि निजी अस्‍पतालों को सस्‍ते दामों पर जमीन दी गई है। ऐसे में उन्‍हें इकॉनोमिकली वीकर सेक्‍शन को ओपीडी में 25 फीसदी जबकि आईपीडी में 10 फीसदी तक मुफ्त इलाज करना होगा।


सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर कोई अस्‍पताल तय मानकों के अनुसार मुफ्त उपचार देने से इनकार करता है तो उसकी लीज रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर कोई अस्‍पताल तय मानकों के अनुसार मुफ्त उपचार देने से इनकार करता है तो उसकी लीज रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्‍ली के निजी अस्‍पतालों से मुफ्त उपचार प्रदान करने की जिम्‍मेदारी को निभाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि निजी अस्‍पतालों को सस्‍ते दामों पर जमीन दी गई है। ऐसे में उन्‍हें इकॉनोमिकली वीकर सेक्‍शन को ओपीडी में 25 फीसदी जबकि आईपीडी में 10 फीसदी तक मुफ्त इलाज करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर कोई अस्‍पताल तय मानकों के अनुसार मुफ्त उपचार देने से इनकार करता है तो उसकी लीज रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर कोई अस्‍पताल तय मानकों के अनुसार मुफ्त उपचार देने से इनकार करता है तो उसकी लीज रद्द की जा सकती है। अब से दिल्‍ली के हर एक प्राइवेट अस्‍पताल पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होगा।


अब से दिल्‍ली के हर एक प्राइवेट अस्‍पताल पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होगा।




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