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अयोध्या मामले की सुनवाई अब १४ मार्च होगी

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

8 फरवरी २०१८

सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीस दीपक मिश्रा,  न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नजीर की पीठ में सभी पक्षों ने दस्तावेजों के जरिए अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने साफ किया कि वह इस मामले को जमीन विवाद के तौर पर देखेंगे। न्यायालय ने सभी पक्षों को दो हफ्ते में दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। न्यायालय ने साथ ही साफ किया कि इस मामले में अब कोई नया पक्षकार नहीं जुड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी।


न्यायालय की दलीलें कुछ इस तरह से थीं - सुनवाई की शुरुआत करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि वह इस मामले को आस्था नहीं बल्कि जमीन विवाद की तरह देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में पहले मुख्य पक्षकारों निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलीलें सुनेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक और भावनात्मक दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। एक पक्ष ने कहा था कि कोर्ट 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखें। गीता और रामायण की किताबें दस्तावेजों के तौर पर पेश की गईं। सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेजों को लेकर भी बहस हुई। कोर्ट ने साफ किया कि राम मंदिर विवाद पर अब कोई नया पक्ष नहीं जुड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केस से जुड़े मृत लोगों के नाम हटाए जाएं। हाशिम अंसारी का नाम हट जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गीता और रामायण का अंग्रेजी अनुवाद मांगा। दो हफ्ते में सभी पक्षों से कोर्ट ने दस्तावेज तैयार करने को कहा।
 
गौरतलब है कि 11 अगस्त को 3 न्यायाधीशों की स्पेशल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। सर्वोच्च न्यायालय में 7 साल बाद अयोध्या मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि 7 भाषा वाले दस्तावेज का पहले अनुवाद किया जाए। कोर्ट ने साथ ही कहा कि वह इस मामले में आगे कोई तारीख नहीं देगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले से जुड़े 9,000 पन्नों के दस्तावेज और 90,000 पन्नों में दर्ज गवाहियां पाली, फारसी, संस्कृत, अरबी सहित विभिन्न भाषाओं में हैं, जिसपर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से इन दस्तावेजों को अनुवाद कराने की मांग की थी।





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