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अब अदालती कार्रवाई का होगा सीधा प्रसारण!

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

10 जुलाई 2018

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि देश भर में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यों वाली बेंच ने सभी पक्षकारों से कहा कि वो अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के बारे में अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को अपने सुझाव दें।


सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण केसों के लाइव प्रसारण पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने 23 जुलाई तक इस मामले में विस्तृत प्रस्तावित गाइडलाइंस पेश करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को न्यायिक कार्यवाही के सीधा प्रसारण, वीडियो रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिबिंग के बारे में केंद्र से जवाब मांगा था। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारर्दिशता लाने के इरादे से पिछले साल हर राज्य की निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह निर्देश जोधपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे छात्र स्वपनिल त्रिपाठी की याचिका पर दिया था।

इस याचिका में शीर्ष अदालत में परिसर में ही सीधे प्रसारण के कक्ष स्थापित करने और कानून की पढ़ाई कर रहे इंटर्न को इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसा निर्देश देने का अनुरोध किया था।





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