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2014 से 2021 की अवधि के दौरान रद्द किए गए 4.28 करोड़ फर्जी राशन कार्ड

आकाश श्रीवास्तव

नई दिल्ली, 13 दिसंबर 2021

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण एफपीएस डीलरों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा, अलग-अलग सक्षम और वृद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की नियमित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, घर में कोई अन्य वयस्क सदस्य नहीं है और जो एफपीएस का दौरा करने की स्थिति में नहीं हैं, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे लाभार्थियों को या तो होम-डिलीवरी के माध्यम से या उनके नामित व्यक्तियों के माध्यम से खाद्यान्न के विशेष वितरण के लिए तंत्र को लागू करने की सलाह दी।

एनएफएसए के तहत अन्य बातों के साथ-साथ परिवारों/लाभार्थियों को शामिल करने और बाहर करने की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की होती हैं। राशन कार्डों को जोड़ना और हटाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से अपने राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करते हैं ताकि उचित सत्यापन के बाद संभावित अपात्र, डुप्लिकेट या फर्जी राशन कार्डों की पहचान की जा सके और उन्हें हटाया जा सके, जिसमें फील्ड/डोर भी शामिल हो सकते हैं। घर-घर जाकर सत्यापन करना और अन्य वास्तविक रूप से पात्र और छूटे हुए परिवारों/लाभार्थियों को शामिल करना, जिनमें एनएफएसए कवरेज की अपनी-अपनी सीमा तक पात्र आदिवासी और गरीब परिवार/व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, टीपीडीएस सुधारों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, राशन कार्ड डेटा के डिजिटलीकरण, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, स्थायी प्रवास, मृत्यु, अपात्र/डुप्लिकेट/फर्जी राशन कार्डों की पहचान आदि के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लगभग रद्द करने की सूचना दी है। 2014 से 2021 की अवधि के दौरान अब तक 4.28 करोड़ ऐसे फर्जी राशन कार्ड।

इसके अलावा, राशन कार्ड के साथ आधार को न जोड़ने पर राशन कार्ड रद्द करने का आधार नहीं है। विभाग ने आधार अधिनियम 2016 की धारा-7 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 08/02/2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशन की आधार सीडिंग को पूरा करने के लिए दी गई समय-सीमा को बढ़ा दिया है। 31 दिसंबर 2021 तक कार्ड। तब तक, सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी / परिवार को पात्र राशन कार्ड / लाभार्थियों की सूची से नहीं हटाया जाएगा और केवल अभाव के लिए एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के उनके हकदार कोटा से वंचित नहीं किया जाएगा। आधार संख्या या केवल आधार संख्या न होने के आधार पर, नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग मुद्दों या किसी अन्य तकनीकी कारणों आदि के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता आदि। यह जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।








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