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केंद्र ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को दिया निर्देश
उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव देने को कहा

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 13 जून 2022

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रमुख ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (एफबीओ) को वर्तमान ढांचे के साथ-साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के प्रस्ताव को 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के साथ बैठक के दौरान इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए। पिछले 12 महीनों के दौरान, स्विगी के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर 3,631 से अधिक और जोमैटो के लिए 2,828 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

बैठक के दौरान, डीओसीए की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें डिलीवरी और पैकिंग शुल्क की मात्रा की सत्यता और ऐसे शुल्कों की तर्कसंगतता, प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए खाद्य पदार्थों की कीमत और मात्रा के बीच असमानता और वास्तव में शामिल हैं। रेस्तरां द्वारा की पेशकश की, एक ऑर्डर देने के समय उपभोक्ताओं को दिखाए गए डिलीवरी समय में असंगतता और जिस समय ऑर्डर वास्तव में वितरित किया जाता है, और नकली समीक्षाओं से वास्तविक समीक्षाओं को अलग करने के लिए किसी भी तंत्र की अनुपस्थिति।

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने ई-कॉमर्स एफबीओ द्वारा रेस्तरां के साथ ग्राहक की जानकारी साझा नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया, जो उपभोक्ता की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, डिलीवरी शुल्क बाद वाले द्वारा निर्धारित और लगाए जाते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक ऑर्डर पर ऑनलाइन एफबीओ द्वारा लगभग 20% का कमीशन भी लिया जाता है। विभाग द्वारा ई-कॉमर्स एफबीओ को निर्देश दिया गया था कि वे उपभोक्ताओं को ऑर्डर राशि में शामिल सभी शुल्क जैसे डिलीवरी शुल्क, पैकेजिंग शुल्क, कर, सर्ज प्राइसिंग आदि के बारे में पारदर्शी रूप से दिखाएं। प्लेटफार्मों को व्यक्तिगत उपभोक्ता समीक्षाओं को पारदर्शी रूप से दिखाना चाहिए और केवल दिखाने से बचना चाहिए। समीक्षाओं का एकत्रीकरण। इस बात पर जोर दिया गया कि उपभोक्ता के लिए पसंद के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी गई थी कि वे उपभोक्ताओं को अपनी संपर्क जानकारी रेस्तरां के साथ साझा करने की अनुमति दें, यदि उपभोक्ता ऐसा चाहते हैं। बैठक में स्विगी और जोमैटो के साथ-साथ एनआरएआई सहित प्रमुख ऑनलाइन खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों ने भाग लिया। निधि खरे, अपर सचिव एवं अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव भी बैठक में शामिल हुए। ई-कॉमर्स एफबीओ ने देखा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें रेस्तरां द्वारा तय की जाती हैं और उनके पास एक शिकायत निवारण तंत्र है जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या और प्रकृति को देखते हुए सुधार की गुंजाइश है।

बैठक के दौरान, हितधारकों ने उपभोक्ता शिकायतों को बारीकी से संबोधित करने और एक मजबूत शिकायत निवारण ढांचा विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैठक में उठाई गई चिंताओं पर विधिवत विचार किया जाएगा और प्रस्तावित बेहतर और पारदर्शी ढांचे को 15 दिनों में विभाग के साथ साझा किया जाएगा।




सांकेतिक तस्वीर।





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