ताज़ा समाचार-->:
अब खबरें देश-दुनिया की एक साथ एक जगह पर-->

बातें मीडिया की

जीएसटी के जरिए लघु, मध्यम अखबारों का सरकार करेगी इंकाउंटर?

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली, १४ जुलाई २०१८

इन दिनों लघु और मध्यम समाचार अखबारों की जीएसटी ने कमर तोड़ रखी है। जब से सरकार ने न्यूज़ प्रिंट पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाया तब से तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं लघु एवं मध्यम समाचार उद्योग। जिन अखबारों का सर्क्युलेशन 25 से 30 हजार के बीच है उनका समाचार उद्योग में बने रहना मुश्किल हो गया है। जीएसटी आने से पहले अखबारी कागज जिसे न्यूज़ प्रिंट के नाम से जाना जाता है, उस पर कोई कर नहीं लगता था। तब राज्यों और केंद्र सरकार से मिलने वाले सलाना तकरीबन 4-8 लाख रूपए का विज्ञापन समाचार प्रकाशकों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता था।
इस बीच पिछले दो साल से राज्यों और केंद्र सरकार से मिलने वाले विज्ञापनों में सरकार द्वारा इदातन कटौती किए जाने के कारण मिलने विज्ञापनों की आमदनी सिमट कर तकरीबन 5 लाख हो गयी है।


कई अखबारों को सरकारी विज्ञापन ईंद का चांद हो चुका है। जिसकी वहज से प्रकाशकों को अखबार निकालने में भारी दिक्कत हो रही है। कई अखबार बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब सरकार ने ऊपर से जीएसटी थोप दिया है। जिसकी वहज से लघु और मध्यम अखबारों जिन्हें सरकारी विज्ञापन तो मिल नहीं रहा है ऊपर से उन्हें सालाना तकरीबन 11 लाख तक का कर जीएसटी के रूप में सरकार को देना पड़ रहा है। सरकारी मिलने वाले विज्ञापनों में 5 लाख की भारी कटौती और ऊपर से 11 लाख की जीएसटी की वसूली वजह से जो आंक़े बताते हैं उसके अनुसार देश भर में लगभग ढाई हजार से ज्यादा अखबार बंद हो चुके हैं। हालत यहीं तक खराब नहीं है। एक जानकारी के अनुसार 4-5 हजार लघु और मध्यम अखबार के प्रकाशक जीएसटी की वजह से अपने अखबार बंद करने की तैयारी में हैं। जबकि टीवी और डिजीटल युग के इस दौर में भी देश के जिलों से निकलने वाले अखबार गांवों में पढ़े जाते हैं। सरकार के इस फैसले की वजह से अब बंद होने की कगार पर हैं।

लघु और मध्यम अखबारों के प्रकाशक सरकार से अब भी उम्मीदें लगाए बैठ हैं कि न्यूज़ प्रिंट पर लगे 5 प्रतिशत की जीएसटी हर हालत में हटाए जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों का उनका रोजगार छिनने से बच सके। प्रकाशक सरकार से उनके हित में फैसले करने की उम्मीद में बैठ हुए हैं। हम बता दें कि पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर मीडिया समूह के कुछ प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृहमंत्री से मिलकर न्यूज़ प्रिंट पर से 5 प्रतिशत की जीएसटी खत्म करने के लिए हस्ताक्षेप करने की मांग की थी। राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर सकारात्मक जवाब मीडिया प्रतिनिधियों को दिया था। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। राजनाथ के साथ मीडिया कर्मियों की हुई मुलाकात सिर्फ औपचारिक ही साबित हुई है।
हम बता दें कि न्यूंज प्रिंट पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लगाए जाने से लघु मध्यम वर्ग के मीडिया उद्योग समूहों को अख़बार निकालना काफी मंहगा पड़ रहा है।


पहले ज्यादातर न्यूज प्रिंट के कागज चीन से आयात होते थे। अब चीन से आयात होने वाले न्यूज़ प्रिंट पर लगाम लग चुका है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद न्यूज़प्रिंट की कीमत 38 रूपए प्रतिकिलो की जगह अब लगभग 58 रूपए प्रतिकिलो हो चुका है। न्यूज प्रिंट पर जबसे जीएसटी लगा है तब से लघु और मध्यम मीडिया उद्योग जगत की कमर टूट चुकी है। जबकि ज्यादा नहीं कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक ख़बर वायरल हुई थी। जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने न्यूज़ प्रिंट पर से 5 प्रतिशत जीएसटी हटा ली थी। इस ख़बर के आने के बाद से समाचार मालिकों में आशा की एक किरण दौडी थी। लेकिन सरकार की तरफ से वायरल हुए इस प्रपत्र पर कोई व्यवहारिक कार्रवाई नहीं की गयी, न ही कहा गया कि वायरल हो चुका यह पत्र झूठा था। जबकि जो प्रपत्र वायरल हुआ था और दावा किया गया था कि यह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया गया है उसका नंबर PMOPG/D/2017/0524256 था।




जरा ठहरें...
वाट्सअप भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए भारत में एक स्थानीय की नियुक्ति करेगा
पत्रकारों की हत्या का मामला राज्यसभा में उठा
जीएसटी ने छोटे अखबरों को ही नहीं बड़े अखबारों को भी पहुंचाया बर्बादी पर
शोसल मीडिया पर शरारती तत्वों का सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार जारी
अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया की टीम तैयार की
फिलहाल समाचार पत्र मालिकों को राहत देने के लिए सरकार तैयार नहीं!
भाजपा ने जिस सोशल मीडिया को सत्ता पाने का ढ़ाल बनाया वही अब उसे भस्मासुर लग रहा है!
फेसबुक के मालिक जुकबबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने
चुनावी तैयारी में लघु और मध्यम अखबारों पर मोदी सरकार का मलहम?
तकनीक के इस दौर में डेटा ही असली पूंजी है, संभाल कर रखें इसे - पॉल
फेसबुक द्वारा 60 कंपनियों के साथ डाटा साझा करने का समझौता बेहद घातक
वेबमीडिया की नियमन की कोई योजना नहीं- राठौर
फिर स्मृति ईरानी बनीं प्रधानमंत्री के कोपभाजन की शिकार!
मृत्यु शैय्या पर पड़े प्रिंट मीडिया को न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी में राहत की संभावना नहीं?
दलित, महिला उत्पीड़न पर चुप रहते हैं मोदी - अमेरिकी अख़बार
साढ़े पांच लाख से ज्यादा भारतीयों की डॉटा में सेंध लगी - फेसबुक
पत्रकारों पर नकेल कसने के लिए सरकार की नई तैयारी!
प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद ईरानी को वापस लेना पड़ा फैसला
देश में निजी चैनलों की संख्या पहुंची 877 जिनमें से 389 समाचार चैनल हैं
भारत में इंटरनेट की रफ्तार बदतर, दुनिया में 109 वां स्थान!
जल्द ही डीटीएच पर भी लागू होगा पोर्टबिलिटी
"जिसकी हिंदी को जर्मनी ने अपनाया, उसी को भारत ने ठुकराया!
एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय पर वित्तीय धोखे का आरोप, सीबीआई ने मारा छापा
सरकार पत्रकारों को पेंशन दे - साक्षी महाराज
आने वाला समय डिजिटल मीडिया का : जेटली
 
 
Third Eye World News
इन तस्वीरों को जरूर देखें!
Jara Idhar Bhi
जरा इधर भी

Site Footer
इस पर आपकी क्या राय है?
 
     
ग्रह-नक्षत्र और आपके सितारे
शेयर बाज़ार का ताज़ा ग्राफ
'थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़' अब सोशल मीडिया पर
 फेसबुक                                 पसंद करें
ट्विटर  ट्विटर                                 फॉलो करें
©Third Eye World News. All Rights Reserved.