सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) में 11 सितंबर को पांच परिवर्तनकारी कार्यक्रमों का अनावरण किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जरिये दिव्यांगजनों के जीवन को संवारने के उद्देश्य से जमीनी पहल की शुरुआत की गई है जो उनके समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कुमारी प्रतिमा भौमिक द्वारा शुरू की गई पहल में परिवर्तनकारी कार्यों की एक व्‍यापक श्रृंखला शामिल है जो कहीं अधिक समावेशी समाज के लिए सरकार के अथक प्रयासों को दर्शाती है। ये पहल स्थायी बदलाव लाने और भारत में दिव्‍यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने का वादा करती हैं। इन कार्यक्रमों से देश भर में दिव्‍यांगजनों के जीवन को संवारने के लिए उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण मिलता है।

राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने इस प्रयास की सराहना की और जोर देकर कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पोर्टल पीएम दक्ष कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर तलाशने वाले दिव्‍यांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह यूडीआईडी के जरिये निर्बाध पंजीकरण, स्थान आधारित कौशल प्रशिक्षण विकल्प, पूरे भारत से रोजगार को सूचीबद्ध करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह देश भर के दिव्यांगजनों को विभिन्न कंपनियों से रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण यानी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के अनुरूप है।

विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्रों का एकत्रित डेटा सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया है। यह डेटा दिव्‍यांगता, उम्र समूह, दिव्‍यांगता के प्रकार और स्थान के हिसाब से यूडीआईडी कार्ड जारी करने के विश्लेषण को दर्शाता है। यह डेटा अब data.gov.in पोर्टल और यूडीआईडी पोर्टल पर उपलब्ध है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि एकत्रित डेटा शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, विश्लेषकों, पुनर्वास पेशेवरों, राज्य सरकार के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों, शिक्षाविदों और कई अन्य लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्तमान में इस डेटा को जिला स्तर तक वर्गीकृत किया गया है और निकट भविष्य में इसे ब्लॉक स्‍तर पर वर्गीकृत करने की योजना है। 

कई गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संगठनों और राज्य सरकारों ने समय-समय पर भारत में दिव्‍यांगता पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्‍तुत करने का अनुरोध किया है। इन आंकड़ों से विभिन्न स्‍तरों पर इस प्रकार के सवालों के बारे में जानकारी मिलेगी।