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सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल पर फैसला सुरक्षित रखा

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायलय में बुधवार को राफेल डील की कीमत और उसके ठेके की निर्णय प्रक्रिया पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 36 राफेल विमानों की आपूर्ति पर फ्रांस की सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी है लेकिन फ्रांस के प्रधानमंत्री ने लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया है। इसके साथ ही राफेल डील की सुनवाई खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।


प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने एयर वाइस मार्शल चलपति से वायु सेना में शामिल नए लड़ाकू वमानों के बारे में पूछा। वायु सेना के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि सुखोई 30 सबसे नए जंगी जहाज हैं जिन्हें वायु सेना में शामिल किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वायु सेना को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत थी और इसी कारण राफेल का चयन किया गया। इस दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकीलों के बीच दलीलों का दौर भी खूब चला। यहां तक कि वायु सेना के अधिकारियों को भी शीर्ष न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और एक मौके पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को फटकार भी लगाई। राफेल डील पर बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बहस के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल डील की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की। बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को सीलबंद लिफाफे में राफेल डील की कीमत सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। जबकि राफेल डील के ठेके से जुड़े निर्णय प्रक्रिया के दस्तावेज की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को दी गई है।





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