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छह और राज्यों ने ई-बिल प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी!

नई दिल्ली

१८ अप्रैल २०१८

छह राज्य बिहार, हरियाणा, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड माल की राज्यांतरिक आवाजाही के लिए शुक्रवार से ई-वे बिल प्रणाली लागू करने जा रहे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ई-वे बिल प्रणाली को माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद 15 अप्रैल से इसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल ने राज्यान्तरिक परिवहन में लागू किया था।


संग्रहित तस्वीर।

मोदी ने कहा कि जब तक नई प्रणाली लागू नहीं हो जाती है, तब तक जीएसटीआर-3बी सारांश रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "हफ्ते भर में एक मसौदा तैयार किया जाएगा जिसे जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो रिटर्न सरलीकरण पर अंतिम निर्णय करेगी।" उन्होंने कहा, "नए रिटर्न डिजाइन को अंतिम रूप देने के बाद सिस्टम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और लोगों को नई रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के साथ परिचित होने के लिए भी समय दिया जाएगा, तब तक, जीएसटी 3 बी जारी रहेगा।"

कर्नाटक में ई-वे बिल प्रणाली को माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही के साथ ही राज्यांतरिक आवाजाही के लिए भी 1 अप्रैल से ही लागू किया गया था। सुशील मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने सोमवार और मंगलवार को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट और ई-वे बिल के सरलीकरण पर विचार विमर्श के बाद यह घोषणा की। जीओएम ने रिटर्न के सरलीकरण के लिए दो मॉडलों पर चर्चा की और एक तीसरा 'फ्यूजन मॉडल' भी तैयार किया, जिसमें दोनों मॉडलों की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल किया गया है।





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