सरकार ने मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र की प्रतियोगिता में बने रहने के लिए बीएसएनएल को कई पैकेज दिए हैं। जी हां संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीएसएनएल) के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहने के आरोपों को खारिज करते हुये शुक्रवार को सदन में कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में इसके विलय से लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी आयी है और बीएसएनएल शीघ्र ही स्वदेशी तकनीक के माध्यम से 4 जी और 5 जी सेवायें शुरू करने जा रही है। वैष्णव ने कहा कि 2019 में पहला पैकेज करीब करीब Rs. 70,000 करोड़ का बीएसएनएल को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया।  उसके बाद में बीएसएनएल एक मुनाफे  में आया और अभी पिछले जुलाई में बीएसएनएल को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए Rs. 1,64,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया।

उन्होंने कांग्रेस पर 2004 से 2014 के दौरान बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड (एमटीएनएल) के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाते हुये कहा कि इन दोनों कंपनियों को सोच समझ कर बर्वाद किया गया। मोदी सरकार ने इन कंपनियों को पटरी पर लाने की पहल की है और वर्ष 2019 में बीएसएनएल को 70 हजार करोड़ रुपये का पैकज दिया गया। इसके बल पर वह अब परिचालन लाभ की स्थिति में है और अभी चालू वर्ष में भी 1.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल बहुत जल्द 4 जी और 5 जी सेवायें शुरू करने वाले हैं जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी।

वैष्णव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीबीएनएल का परिणाम बहुत अच्छा रहा है और अब बीबीएनएल तथा बीएसएनएल के विलय का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि अभी हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख से अधिक ब्राडबैंंड कनेक्शन दिये जा रहे हैं और इसमें स्थानीय स्तर पर छोटे उद्यमियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके कारण डेटा खपत भी 120 जीबी प्रति महीने पर पहुंच गयी है।