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दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली की अनियमित कालोनियां नियमित की जाएंगी
केंद्र सरकार का फैसला, दिल्ली के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

२४ अक्टूबर २०१९

केंद्र सरकार ने दिल्ली  में रहने वाले 40 लाख लोगों को राहत देते हुए अवैध कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इससे यहां रह रहे 40 लाख लोगों को मालिकाना अधिकार मिल जाएगा।


फाइल फोटो।

इन कॉलोनियों में रह रहे लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार के इस फैसले को दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाता सम्मेलन में दिया। 1947 में दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख थी बंटवारे के बाद यहां बड़ी संख्या में रि फ्यूजी आए। आज एनसीआर की जनसंख्या 2 करोड़ है। 2008 में इसके लिए आखिरी बार प्रयास किया गया था। मालिकाना हक मिलने के बाद इन कॉलोनियों का विकास होगा। इसके बाद सड़कें बनेंगी, सीवर बनेगा, पार्क बनेगा। उन्होंने कहा कि बेहद मामूली रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होगी। केंद्रीय शहरी मंत्री पुरी ने कहा कि इस फैसले को जल्दी से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के अगले सत्र में बिल लाएगी। जैसे ही बिल पास होगा डीडीए इसपर काम करना शुरू कर देगी। बता दें कि दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत है। केंद्र सरकार लंबे समय से इन कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी कर रही थी।

मोदी सरकार ने भी अपने 100 दिन के एजेंडे में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा था। बुधवार को शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से रखे गए नोट को उपराज्यपाल की अगुवाई वाली कमिटी ने तैयार किया था। इस कमिटी के गठन के समय सरकार ने कहा था कि कमिटी उन उपायों को सुझाएगी, जिनके जरिए इन कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिया जा सके।




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