रियांग जनजाति के शरणार्थियों को त्रिपुरा से मिजोरम भेजे जाने की बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो रही है, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या सभी छह शिविरों के शरणार्थी घर लौटेंगे। 

उत्तर त्रिपुरा जिले के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने फोन पर आईएएनएस को बताया, "कुल छह जनजातीय परिवारों को पांच चरणों में वापस भेजे जाने की सम्भावना है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को हो रही है। इसमें लगभग 3,655 पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे।" 

15 मई तक जनजातीय शरणार्थियों को पश्चिमी मिजोरम के मामित जिले में उनके गांवों में भेज दिया जाएगा। कुमार ने कहा, "मिजोरम सरकार के अधिकारियों का एक दल शरणार्थियों को वापस ले जाने के लिए उत्तर त्रिपुरा के कंचनपुरा में डेरा डाले हुए है। उन्होंने त्रिपुरा के जिला अधिकारियों के साथ भी बैठकें की है। त्रिपुरा सरकार इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक मदद मुहैया कराएगी।"

कुमार ने कहा, "वापस भेजे जाने से पहले शरणार्थियों की मुख्य मांग मिजोरम सरकार, केंद्र सरकार और जनजातीय शरणार्थियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता था।" उन्होंने कहा, "हमारे अधिकारी इस प्रक्रिया को संकटमुक्त बनाने के लिए सभी सहायता मुहैया करा रहे हैं।"

कुमार के अनुसार, बाकी बचे शरणार्थियों की वापसी अभी तय नहीं हो पाई है।  ज्ञात हो कि अक्टूबर 1997 से ही 41,000 से अधिक रियांग जनजाति के शरणार्थी पश्चिमी मिजोरम से लगे उत्तर त्रिपुरा के कंचनपुर उपमंडल में छह शिविरों में शरण लिए हुए हैं।

मिजो समुदाय के एक वन अधिकारी की हत्या को लेकर बहुसंख्यक मिजो समुदाय के साथ हुए जातीय संघर्ष के बाद रियांग समुदाय के ये लोग अपने गांवों से भाग गए थे। अवरुद्ध वापसी प्रक्रिया दोबारा तब शुरू हुई है, जब केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने पिछले महीने मिजोरम का दौरा किया और मुख्यमंत्री ललथनहावला व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। शरणार्थी नेताओं का कहना है कि त्रिपक्षीय समझौते के बगैर शरणार्थियों के पुनर्वास सहित वापसी के बाद की गतिविधियों को लेकर अनिश्चितता बनी रहेंगी। साभार-आईएनएस।