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उत्तर-प्रदेश

गांवों का विकास का पैसा ग्राम प्रधान और अधिकारी डकार रहे हैं!
शातिर ग्राम प्रधानों और अधिकारियों के आगे सरकार विवश?

रामलखन

प्रतापगढ़ लखनऊ से एक साथ

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, 12 दिसंबर 2017

उत्तर प्रदेश में शौचालयों सहित ग्रामीण विकास की तमाम योजनाओं में भारी वित्तीय गड़बड़ी की ख़बरें लगातार आ रही हैं। इस पूरी गड़बड़ी में ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक स्तर तक के उच्च से लेकर निम्न स्तर तक के अधिकारी शामिल बताए जाते हैं। जिन पर अब सरकार की योगी सरकार की निगाहें जमी हुई हैं।


प्रतीकात्क तस्वीर।

इसमें घटिया निर्माण सामग्री से लेकर सरकारी पैसों का हेराफेरी शामिल है। इस बीच योगी और मोदी की सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन योजना शामिल है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को रुपये आवंटित करके शौचालय बनाने को कहा जाता है। लेकिन शौचालय बनता नहीं, और शौचालय के नाम से आया पैसा ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी हजम कर जाते हैं। इस तरह के भ्रष्ट गतिविधियों से विभाग का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रतापगढ़ जनपद की लगभग 170 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां शौचालय बनाने के लिए आवंटित हुई रकम में भारी गोलमाल किया गया है। सीडीओ की इन्वेस्टीगेशन में आवंटित रकम के सापेक्ष शौचालयों का निर्माण नहीं होने पर 170 ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। डीपीआरओ शशिकांत पांडेय के मुताबित जिले को ओडीएफ घोषित करने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक का वक्त दिया गया था।


शौचालयों का निर्माण महज 2 इंच की नींव पर टिकी है। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है।

इस बीच जनपद में बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण कराया जाना है। कम समय में इतने अधिक संख्या में शौचालयों का निर्माण संभव नहीं है। फिलहाल सरकार से धनराशि की मांग की गई है, रकम आवंटित होते ही शौचालय निर्माण का अभियान चलाया जाएगा। वो बात अलग है कि शौचालयों की गुणवत्ता क्या होगी।



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