दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को सड़क दुर्घटनाओं, आग और एसिड हमलों के शिकार हुए पीड़ितों को शहर के सभी अस्पतालों में सरकारी खर्चे पर इलाज संबंधी नि:शुल्क उपचार योजना को मंजूरी दे दी। आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया को यहां बताया, "कैबिनेट ने आज (मंगलवार) दुर्घटना पीड़ितों के उपचार की योजना को मंजूरी दे दी, जो उप राज्यपाल (अनिल बैजल) की मंजूरी के बाद लागू होगी।"

उन्होंने कहा, "सरकार दिल्ली या दिल्ली के बाहर के किसी भी व्यक्ति के उपचार का खर्च देगी, जो शहर की सड़क पर किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हर साल लगभग 8,000 दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 20,000 लोग घायल होते हैं। इसमें औसतन 1,600 की मौत हो जाती है। जैन ने कहा, "नजदीकी अस्पतालों को छोड़कर पीड़ितों को आमतौर पर पैसे बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ले जाया जाता है। दुर्भाग्यवश, बहुत सारे लोग समय से चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं। इस योजना से लोगों को बचाने में मदद मिलेगी।"

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