केरल भारत का इलकलौता राज्य बन गया है जहां श्रमिकों के लिए सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं। केरल सरकार की नई श्रम नीति का उद्देश्य राज्य में विभिन्न श्रमिकों के कल्याण निधि बोर्ड को मजबूत करना भी है। राज्य सरकार ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को ऐसे तरीके से पुर्नोत्थान किया जाएगा जिससे प्रशासनिक लागतें कम हो सकें। इसके साथ ही स्वास्थ्य और आवास जैसे लाभ प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

केरल सरकार ने अब प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास सुविधा देने का बीड़ा उठाया है। जिसमें सभी सुविधाओं से लैस आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। यह केरल के उन क्षेत्रों में तैयार किया जा रहा है जहां उद्यौगिक निकाय सबसे ज्यादा स्थापित हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बारे में जानकारी देते हुए केरल सरकार के श्रम विभाग के संयुक्त मंडलीय आयुक्त श्रीलाल. के. ने केरल गए देशभर के पत्रकारों को पिछले दिनों बताया कि केरल में प्रवासी मजदूरों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए नवंबर 2017 से एक अभियान छेड़ा गया है। जिसके जरिए सबसे पहले प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन यानि नामांकन करवाना है। फिर उन्हें स्मार्ट पहचान पत्र यानि विशेष पहचान पत्र देना है। श्रीलाल के ने दावा किया कि यह पहचान पत्र प्रवासी मजदूरों को बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के बिना तैयार किया जाता है। राज्य में लगभग 25 लाख प्रवासी मजदूर हैं। जिनमें ज्यादातर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, देश के पूर्वोत्तर राज्यों से हैं।

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प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मलयाली भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम ‘चंगथि’ के तहत पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल सरकार का कहना है कि इस पुस्तक की मदद से प्रवासी मजदूर दैनिक जीवन में स्वतंत्रता एवं सजहता से स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर सकेंगे।

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