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योगी सरकार: अनेक चुनौतियों से है सामना
१०० दिन पूरे होने वाले हैं योगी सरकार के

लखनऊ

जनाकांक्षाओं और उम्मीदों का भारी बोझ लेकर सत्ता में आयी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अगले सप्ताह अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लेगी। इस अर्से में कानून-व्यवस्था और किसानों की कर्जमाफी को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही सूबाई सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। किसानों की कर्जमाफी भाजपा का अहम चुनावी मुद्दा था। केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के बीच अचानक आये 36 हजार 369 करोड़ रपये के इस बोझ को उतारने के लिये विभाग तरकीबें ढूंढ रहा है।


वहीं सातवें वेतन आयोग को लागू करने में आने वाला 34 हजार करोड़ रपये का अतिरिक्त व्ययभार भी सरकार को उठाना है। इसके अलावा, पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे जैसी मेगा परियोजनाओं के लिये धन उपलब्ध कराना भी सरकार के लिये बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राज्य सरकार 15 जून तक केवल 63 प्रतिशत सड़कों को ही गड्ढामुक्त कर सकी है। अब सरकार के सामने विद्याथर्यिों को नि:शुल्क लैपटाप बांटने की भी चुनौती है। कानून-व्यवस्था दुरस्त करने के वादे के साथ प्रदेश की सत्ता सरकार के गठन के बाद आपराधिक वारदात में बढ़ोत्तरी हुई है। खासकर सहारनपुर में हुए जातीय संघर्ष से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति उन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिये कड़ी चुनौती है, जिन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक लिहाज से अतिसंवेदनशील उत्तर प्रदेश में भाजपा की छवि को बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता सम्भालते ही प्रदेश से अपराध खत्म करने तथा सबका साथ, सबका विकास करने का वादा किया था। हालांकि अब वह और उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों का कहना है कि उन्हें जंगल राज वाला प्रदेश मिला था, जिसे सुधारने में समय लगेगा।





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