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उत्तर-प्रदेश

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर हो रहा हवा-हवाई साबित, शिकायत कर्ता को नहीं मिलती उचित सहायता!

आकाश श्रीवास्तव

२४ जुलाई २०१८

विकास खण्ड रमियाबेहड़ की ग्राम पंचायत रामनगर बगहा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्र्तगत जनपद के सभी 1209 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहित पंचायत सचिवों ने आवासों के नाम पर लाभिार्थियों का जमकर आर्थिक शोषण कर किया गया। बनवाए गए आवासों घटिया निर्माण साम्रागी प्रयुक्त किए जाने के कारण लगभग सभी आवास आधे-अधूरे बने हुए है। आवासों की छतों में दरारे पड़ गई है। जिसके कारण दो तीन माह पूर्ण बने आवासों की छते टपकनें लगी है, तो कुछ आवासों में छते झुक गई तथा कभी भी गिर सकती है। जिससे होने वाले बड़े हादसे से इंनकार नहीं किया जा सकता। बनवाए गए अधिकांश आवासों में शौचालय नहीं बनवाए गए। जनमाध्यम की एक टीम ने ग्राम पंचायत रामनगर बगहा में बनवाए गए आवासों का निरीक्षण किया तो उपरोक्त शिकायतें सही पाई गई।


साथ ही लाभार्थियों ने किच्चो देवी पत्नी फकीरा, रामदेवी पत्नी मायाराम, तिलकरानी पत्नी त्रिवेणी निवासी मोहनदासपुरवा, मुन्नी पत्नी पुत्ती लाल, वंदना पत्नी राजू, रामप्यारी पत्नी मुन्नू निवासी रामनगर बगहा, रामकुमारी पत्नी चुन्ना निवासी मोटेबाबा, बिट्टो देवी पत्नी देवी दयाल बताया कि पंचायत सेक्रेटरी सुनील पंकज व ग्राम प्रधान पति श्रवण कुमार ने हम लोगों से बीस-बीस हजार रूपये आवास देने से पहले ही ले लिया तथा जिन्होंने बीस हजार रूपये नहीं दिए उनको आवास नहीं दिए गए तथा ऐसे कुपात्र लोगों को आवास आवंटित कर दिए गए जिनके पास पहले से आवास बने हुए है। आवास का पैसा लाभार्थियों को तीन किश्तों में भुगतान कराना चाहिए। परंतु पंचायत सेक्रेटरी एवं प्रधानपति ने तीनों किश्तों का पैसा एक साथ निकाल लिया, लाभार्थी हबीब एवं इब्राहिम पुत्रगण बाबू निवासी मदारीपुरवा ने आरोप लगाया कि उन्होंने आवासों का पैसा जैसे बैंक से निकाला, उसे पंचायत सेक्रेटरी सुनील पंकज व प्रधानपति श्रवण कुमार ने अपने साथी मुरारी के साथ मिलकर जबरन छीन लिया।

इसकी शिकायत जब उक्त दोनों थाना कोतवाली धौरहरा पहुंचे तो पीछे से आए पंचायत सेक्रेटरी व प्रधानपति ने उनके हाथ जोडकर उन्हंे यह कर गांव वापस ले आए कि तुम्हारा आवास बनवा देंगे तुम शिकायत न करों। ऐसे ही तमाम प्रकरण उक्त ग्राम पंचायत में मिलें। जिसकी शिकायत आवास लाभार्थियों सहित पत्रकारों द्वारा सीएम हेल्पलाइन 1076 पर 8 जुलाई 2018 को की गई। जिसके पश्चात आवासों के प्रकरण को लेकर दस जुलाई 2018 को पत्रकार द्वारा भी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई। पत्रकार द्वारा की गई शिकायत संख्या 918115300009975 पर दर्ज की गई और पत्रकार के मोबाइल पर यूपी जीओवीटी से दिन के 2.45 मिनट पर एक संदेश प्राप्त हुआ कि आपका आवेदन क्रमांक उपरोक्त को सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कर सहायक विकास अधिकारी को निस्तारण हेतु भेज दिया गया। निस्तारण हेतु आप अधिकारी से मोबाइल नंबर 9415559235 पर सम्पर्क कर सकते है।


शिकायत दर्ज होने के नौ दिन बाद जब उक्त शिकायत के विषय में उक्त अधिकारी सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त उसके मोबाइल न ंबर पर सम्पर्क साधा गया कि जांच किस स्तर तक पहुंची, यह जानने का प्रयास किया गया तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उक्त सहायक अधिकारी के पास उक्त शिकायत संख्या पर दर्ज कराई गई शिकायत का कोई भी संदर्भ नहीं है। इस तरह सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई शिकायतों को किस तरह से निस्तारित किया जाता है। उसका भी खुलासा हो गया। उधर 15 जुलाई 2018 को पत्रकार के मोबाइल नंबर पर प्रातः 9.5 मिनट पर सीएम हेल्पलाइन पर संदेश प्राप्त हुआ कि आपकी शिकायत संख्या का निस्तारण कर दिया गया। इस प्रकार सीएम हेल्पाइन की सत्य निष्ठा एवं कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।



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