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मध्यप्रदेश

म.प्र. की अदालतों में महिला जजों की संख्या में भारी कमी

मनीष श्रीवास

म.प्र.

म.प्र. की अदालतें जजों की भारी कमी से जूझ रही हैं। जिसकी वजह से न्यायालय के कार्यों पर भारी असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च अदालत में पहली बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिशत दहाई के आंकड़े के पास पहुंच रहा है, लेकिन देशभर की अदालतों में महिला जजों का प्रतिनिधित्व अब भी महज 27% ही है। अधीनस्थ अदालतों में महिला जजों की संख्या के लिहाज से मध्यप्रदेश बहुत निचले पायदान पर खड़ा है।


फोटो प्रतीक के तौर पर।

निचली अदालतों में यहां हर 4 जज में से सिर्फ एक महिला जज है। हालांकि पिछले दो-तीन साल में निचली अदालतों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में 40 प्रतिशत महिलाओं के चुनकर आने के चलते यह हालात भविष्य में सुधरने के आसार बन गए हैं।

न्यायपालिका में इस लैंगिक असंतुलन का खुलासा विधि सेंटर फॉर मेडिकल पॉलिसी दिल्ली द्वारा कराई गई स्टडी से सामने आया है। स्टडी के मुताबिक, फिलहाल देशभर के 24 हाई कोर्ट के 696 जजों में से महज 70 महिलाएं ही जज के पद पर हैं। अधीनस्थ अदालतों में हालात और खराब हैं। देशभर के 651 जिलों के उपलब्ध डाटा के अनुसार 16 हजार 600 जजों में से महिला जजों की संख्या लगभग 4 हजार 500 ही है।




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