केरल देश का एक ऐसा मात्र राज्य बन गया है जो अपने यहां प्रवासी मजदूरों की कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है तो गलत नहीं होगा। देश में केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसने प्रवासी मजदूरों के सर्वांगीण कल्याण जिसमें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण शामिल है उसके लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र बना रहा है। केरल सरकार का यह विशिष्ट पहचान पत्र देश के सामान्य नागरिकों के लिए बने विशिष्ट पहचान पत्र “आधार” की प्रतिलिपि की तरह है। इस तरह से  केरल की वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने केरल में प्रवासी मजदूरों की कल्याण के लिए अनूठी पहल की है।

केरल में प्रवासी मजदूरों को वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो देश में किसी भी राज्य में मजदूरों को लगभग नहीं मिलती हैं। केरल सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष पहचान पत्र बनाया जा रहा है। जिसके लिए एक सामान्य शर्त रखी गयी है। जिसमें केरल आए मजदूर के पास अपने राज्य का कोई भी पहचान पत्र होना जरूरी है। जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इत्यादि। जिसके आधार पर केरल सरकार प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन करेगी फिर उसका विशिष्ट पहचान पत्र तैयार करेगी। केरल आया हुआ कोई भी प्रवासी मजदूर केरल सरकार के किसी भी श्रम कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन यानि नामांकन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए बकायदा केरल के हर जिले में कैंप लगाया जा रहा है। नामांकन के लिए मोबाइल वैन भी केरल सरकार द्वारा चलायी जा रही है। जिससे प्रवासी मजदूरों का विशिष्ट पहचान पत्र आसानी से बने। यही नहीं केरल सरकार ने यह सुविधा ऑनलाइन भी प्रदान कर रखी है। जिसमें देश में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18-60 साल है वह नामांकन करवा सकता है।

जिनमें ज्यादातर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर हैं। नामांकन की प्रक्रिया नवंबर 2017 से प्रारम्भ होने के बाद से अब तक लगभग दो लाख मजदूरों का नामांकन किया जा चुका है। नामांकन करवाने के बाद प्रवासी मजदूरों को दो लाख का दुर्घटना बीमा, 15 हजार का स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिल जाती है।

यह योजना केरल में देश के सभी प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध होगी। केरल पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के पूर्वोत्तर राज्यों से है। केरल में इससे पहले सभी मजदूरों के उचित पंजीकरण की व्यवस्था कार्यक्रम नहीं था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केरल में प्रवासी मजदूरों को शामिल करना है।

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