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उत्तर-प्रदेश

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के कर्मचारियों का मानदेय न्याय संगत किया जाए - एसोसिएशन

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

१० मई २०१९

लखनऊ और नई दिल्ली से एक साथ

उ.प्र. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शिक्षक शिक्षणेत्तर वेयफेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियो के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव में जो अनियमितता है उसका तुरंत निराकरण किया जाए। इस बारे में एसोशिएसन की प्रदेश अध्यक्ष रितु गुप्ता ने थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ को बताया है कि एक ज्ञापन राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान विद्या भवन निशातगंज लखनऊ को दिया गया है।


एसोसिएशन समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा है। संग्रहित तस्वीर। प्रतीकात्मक उपयोग के लिए।

इसमें जिन मुद्दों की तरफ परियोजना का ध्यान खींचा गया है उसमें विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी के लिए कॉस्ट शीट तैयार की जा रही है उसमें न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय निर्धारित किया जा रहा है उस पर ध्यान खींचा गया है। तथा समस्या को हल करने की मांग एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। साथ ही सरकार को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्डन, फुल टाइम्स टीचर, अंशकालिक शिक्षक, ऊर्दू शिक्षक, लेखाकार, चपरासी, चौकीदार, रसोईयां तथा सहायक रसोईयां, के मानदेय में वृद्धि जो दर्शायी गयी है, उसमें यदि 25 फीसदी पीएफ की कटौती कर दी जाएगी तो वर्तमान में मिलने वाला मानदेय और कम हो जाएगा। जिससे गुजारा करना कर्मचारियों के लिए और मुश्किल हो जाएगा। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि मानदेय में वृद्धि के उपरांत ईपीएफ का अंशदान अलग से किया जाए। साथ ही वार्डेन, फुलटाइम्स टीचर एवं अन्य सभी को ईपीएफ की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए।

एसोसिएशन ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत यह है कि सभी कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह सामाजिक न्याय के विपरीत होगा। जिन और प्रमुख मांगों को एसोसिएशन ने मुद्दा बनाया है और जिनके हल की उम्मीद सरकार से की है उसमें –
1- सभी कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए।
2- सभी कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ दिया जाए।
3- 24 घंटे की कार्य वाध्यता समाप्त की जाए।
4- विद्यालय के उच्चीकरण किए जाने पर इन्हीं शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाया जाय, क्योंकि सभी वर्तमान अध्यापक सभी आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को पूरी तरह से पूरी करते हैं।


एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रितु गुप्ता ने थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ से यह भी कहा कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में भी सभी तरह की सरकारी छुट्टियां, साप्ताहिक अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश, अर्नलीव्स दी जानी चाहिए। अभी सिर्फ कैज्युअल्स लीव्स दी जाती है। और महीने में दो साप्ताहिक अवकाश जिसे रोटेशन कहते हैं कि सुविधा प्रदान की जाती है जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कुछ विद्यालयों में डीसी द्वारा मनमानापन किए जाने और परेशान किए जाने घटना को संज्ञान में होने की बात कही और कहा कि इस मुद्दे को भी एसोसिएशन गंभीरता से ले रहा है।



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