मोदी सरकार ने आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने वाला विधेयक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पास करवा दिया है। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े, जबकि विरोध में 61 मत सिर्फ पड़े। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए साफ किया कि जम्मू-कश्मीर स्थायी तौर से केंद्रशासित राज्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने पर दोबारा से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जबकि लद्दाख केंद्र शासित रहेगा। गृहमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 बनाए रखने की वकालत करने वाला क्या कोई भी नेता इसके पक्ष में दलीलें दे सकता है।

इससे जम्मू-कश्मीर और भारत को इससे क्या लाभ है, यह बात कोई मुझे बता सकता है क्या? उन्होंने कहा, '1989 से 2018 तक राज्य के 41,849 लोगों की जान चली गई। यदि आर्टिकल 370 न होता तो उन लोगों की जानें न जातीं।' शाह ने कहा कि विपक्ष की ओर से ऐतिहासिकता की बात की गई, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि 370 से भारत और जम्मू-कश्मीर को क्या मिलने वाला था। जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर पुनर्गठित करने के प्रस्ताव वाले विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। उच्च सदन ने इस विधेयक को पारित कर दिया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 पर्सेंट आरक्षण वाला विधेयक भी पास हो गया है।

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