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सीआरपीसी तथा आईपीसी में बदलाव वक्त की जरूरत - गृहमंत्री

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा कि सरकार की चर्चा विकास के कार्यों को लेकर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन कर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जिसके लिए निहायत जरूरी है कि देश की आंतरिक कानून व्यवस्था मजबूत हो उनका कहना था की यदि आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी मुश्किल है और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में बीपीआरडी की भूमिका थिंकटैंक की है।


केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि सीआरपीसी तथा आईपीसी में बदलाव वक्त की जरूरत है जिसपर काम किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की  नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी तथा फॉरेंसिंक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका उद्देश्य पुलिस तथा सशस्त्र बलों में जाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। अमित शाह ने कहा कि देश में केसों में सजा कराने का अनुपात दयनीय है जिसे फॉरेंसिक साइंस की वैज्ञानिक रिपोर्ट की मदद से सुधारा जा सकता है। उन्होने कहा कि इसके लिए मानव संसाधन की व्यवस्था भी करनी होगी। शाह ने कहा कि जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।जिससे मुजरिमों को सजा के बाद बाहर आने पर अच्छा नागरिक बनाया जा सके। अमित शाह ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो राज्यों की पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। उन्होने कहा कि बीपीआरडी को राज्य की पुलिस आधुनिकीकरण का सशक्त प्लान बनाना चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि जब देश में अंग्रेजों के समय में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गयी थी तब राज्य का रक्षण, खजाने का रक्षण क्रांतिकारियों का दमन आदि की सोच थी | यह उनकी सोच को दर्शाता था क्योंकि उन्हें अपना राज्य बरकरार रखना था। शाह ने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने पहली बार पुलिस को लोगों की सेवा तथा मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा और मुझे संतुष्टि है कि अभी तक यह कार्य बखूबी किया गया है। उन्होंने पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार को समय की आवश्यकता बताया।


शाह ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियाँ बदल रही हैं जिनका सामना करने के लिए लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर देना आवश्यक है। उन्होने आगे बताया कि आंतरिक सुरक्षा में 34800 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों ने बलिदान दिया है तब जाकर यह साख बनी है जिसे बरकरार रखना होगा।




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