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जीएसटी की बैठक रही निरर्थक, कोई अहम फैसला नहीं हो सका!

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

४ मई २०१८

जीएसटी परिषद की शुक्रवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में खास चर्चा जीएसटी के पहले साल में राजस्व कर की वसूली को लेकर हुई। बैठक में राजस्व की वृद्धि पर सभी ने खासा संतोष जताया। बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष अरूण जेटली ने कहा कि, जीएसटीएन ढांचे पर विस्तृत चर्चा हुई। जीएसटीएन का 49 प्रतिशत हिस्सा सरकार के पास रहेगा जबकि 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अन्य कंपनियों के पास रहेगी।


उन्होंने कहा कि सुझाव दिया है कि समय के साथ इस 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को सरकार ले ले और बाद में इसे राज्यों और केंद्र के बीच बराबर हिस्से में बांट दिया जाए। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में चीनी पर सेस नहीं लगाने का फैसला हो सकता है। हालांकि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले आधिकारियों की बैठक खत्म हो गई। अधिकारियों की बैठक में चीनी पर सेस लगाने पर सहमति नहीं बनी। राज्यों ने चीनी पर सेस लगाने का किया विरोध किया है। इथेनॉल पर जीएसटी घटाने पर भी सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही माना रहा है कि जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर भी सहमति नहीं बनी है।

वित्त मंत्री ने कहा, राजस्व की जहां तक बात है तो फिलहाल यह राज्यों और केंद्र के बीच 50-50 प्रतिशत के हिसाब से बंटेगा। जितनी कर वसूली होगी, जीएसटी अनुपात के मुताबिक राज्यों में बांट दिया जाएगा। जेटली ने आगे बताया, गन्ना किसान गहरी परेशानी में हैं। यह मामला कैसे सुलझे इस पर 5 मंत्रियों का एक दल दो हफ्ते में सिफारिश देगा माल की कीमतें विक्रय मूल्य से ज्यादा होने की सूरत में क्या किया जाए, इस पर राय-विचार किया जाएगा। फिलहाल शुक्रवार को जीएसटी परिषद की बैठक में कोई अहम मुद्दे पर फैसला नहीं हो सका। कुल मिलाकर जीएसटी परिषद की बैठक आम जनता की हित में निरर्थक रही।





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