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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झगड़े की सुनवाई अगले हफ्ते

नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की खींचतान खत्म न होने पर मंगलवार को दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार की लंबित कुल नौ अपीलों की संविधान पीठ के फैसले के आलोक में जल्दी निपटारे की मांग की।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे अगले सप्ताह इस पर विचार करेंगे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे सर्विस मैटर सहित लंबित कुल नौ अपीलों पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करने की मांग की। कोर्ट ने कोई निश्चित तिथि तो नहीं दी लेकिन अगले सप्ताह सुनवाई के संकेत दिए हैैं। संविधानपीठ के फैसले के बाद वैसे तो दिल्ली की आप सरकार को कई मामलों में निर्णय लेने की छूट मिल गई है लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग आदि से जुड़े सर्विस मैटर फिलहाल लटके हैैं।

पब्लिक आर्डर, पुलिस और भूमि के अलावा सर्विस मामलों का क्षेत्राधिकार भी उपराज्यपाल को देने वाली केन्द्र सरकार की 21 मई 2015 की अधिसूचना को चुनौती देने की आप सरकार की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी तरह भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने वाली केन्द्र की 23 जुलाई 2015 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपील भी लंबित है। 10 जुलाई 2018।








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