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केंद्रीय कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली, २६ सितंबर २०१८

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली नई दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में गन्ना, रेल, होटेल समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रि परिषद के फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अतिरिक्त शुगर प्रॉडक्शन को देखते हुए कैबिनेट ने एक विस्तृत पॉलिसी को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले और इस साल में गन्ने की पैदावार काफी अधिक रही है, जिसके लिए यह काफी अहम होगा। विधानसभा चुनावों से पहले इन घोषणाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान और पंजाब के लिए सरहिंद फीडर कैनाल और राजस्थान फीडर कैनाल की रीलाइनिंग के लिए 825 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा की गई है।एमसीआई पर ऑर्डिनेंस को मंजूरी कैबिनेट ने मेडिकल काउंसिल ऐक्ट में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। इस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर भी लगा दी है। जेटली ने बताया कि अध्यादेश के तहत विशेषज्ञों की एक समिति मेडिकल काउंसिल को चलाएगी। नई दूरसंचार नीति मंत्रिमंडल ने नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दी है। दूरसंचार क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का नया निवेश होने और 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। 

जेटली ने कहा कि जीएसटीएन यूपीए सरकार के कार्यकाल में बनी थी। उस समय 49 फीसदी सरकार और 51 फीसदी वित्तीय संस्थानों की शेयरहोल्डिंग थी। इन कंपनियों का कैरेक्टर प्राइवेट था जबकि 49 फीसदी में आधा-आधा केंद्र और राज्य सरकारों का था। अब ये 100 फीसदी सरकारी कंपनी बन जाएगी। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का ऐलान छत्तीसगढ़ में कथगौरा से लेकर दोनगढ़ तक रेल लाइन की घोषणा की गई है। राज्य सरकार और रेलवे के बीच इस तरह का पहला जॉइंट वेंचर होगा। 294 किमी लंबी लाइन पर 5,950 करोड़ रुपये लागत आएगी।

इसके साथ ही शुगर इंडस्ट्री को 5,500 करोड़ रुपये का पैकेज दिए जाने की घोषणा की गई है। पटना में नया डोमेस्टिक टर्मिनल पटना एयरपोर्ट पर नया डमेस्टिक टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी अनुमानित लागत 1216.90 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने आगे बताया कि कुछ ऐसे होटेल्स थे, जो बनते-बनते रुक गए थे। पटना का पाटलिपुत्र अशोक होटेल और गुलमर्ग का अधूरा होटेल इन दोनों को अब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाएगा। जीएसटीएन अब सरकारी कंपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।









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