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कानून के जरिए आधार को मोबाइल और बैंकिंग से जोड़ा जा सकता है! जेटली

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

6 अक्टूबर 2018

देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से पास कानून के जरिए मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट से आधार लिकिंग को बहाल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार ऐसा कानून लाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी थी। हालांकि, 12 डिजिट वाले बायॉमीट्रिक नंबर से पहचान सत्यापन से टेलिकॉम ऑपरेटर्स और निजी कंपनियों को रोक दिया था।


वित्त मंत्री ने कहा, 'ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानून के सही प्रविजन का इस्तेमाल करना होगा, किसी भी क्षेत्र में इसकी जरूरत महसूस की जाए।' हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि सराकर मोबाइल और बैंक अकाउंट से आधार लिंकिंग के लिए कानून लाएगी या नहीं। जेटली ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट मे अनुपातिक आधार पर इनकम टैक्स समेत कई क्षेत्रों में आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी है। अगर टेलिकॉम कंपनियां इसी तरह डेटा के आधार पर लिंकिंग (आधार लिंकिंग) को जरूरी साबित कर दे तो ऐसा संभव है। इसलिए आधार लिंकिंग के लिए मोबाइल और बैंक 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।'

जेटली ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'कोर्ट ने यह स्वीकार किया है आधार के पीछे वैध उद्देश्य है। आधार नागरिकता का कार्ड नहीं है। हमारे यहां सिस्टम है कि मदद और सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ी राशि सरकार लोगों के बीच बांटती है। आधार के पीछे यह एक मुख्य उद्देश्य था।' जेटली ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां भी आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कानून बनाना होगा। उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए सेक्शन 57 का हवाला दिया।


 




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