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सीबीआई का सरकार पर बड़ा आरोप, नीरव मोदी की जांच रोकने के लिए हुआ स्थानांतरण

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

१९ नवंबर २०१८

इस समय सीबीआई में घमासान लगातार जारी है। सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा है कि नीरव मोदी से जुड़े घोटाले का आरोप से दूर रहने के लिए मेरा स्थानांतरण अन्य जगह पर कर दिया है। हम बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच चल रहे विवाद के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने अपने तबादले को चुनौती दी है।


फाइल फोटो।

सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा ने सर्वोच्च अदालत को बताया है कि विशेष निदेशक अस्थाना और नीरव मोदी से जुड़े पीएनबी बैंक घोटाले की जांच बेपटरी करने के लिए उनका ट्रांसफर नागपुर किया गया। सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट से उनके तबादले के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। बता दें कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और उनसे जुड़े बैंकिंग घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। भ्रष्टाचार के कथित मामले में सीबीआई के विशेष निदेशक अस्थाना की भूमिका की जांच कर रही टीम का हिस्सा रहे आईपीएस अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा ने मंगलवार को अविलंब सुनवाई के लिये मुख्य न्यायाधीष रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख किया। सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि वह सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के नेतृत्व में सक्रियता से अस्थाना के कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे थे।

उधर, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वर्मा को स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वर्मा को शाम 4 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया। इसके बाद सीबीआई डायरेक्टर की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया।


बता दें कि शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर 16 नवंबर को आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, 16 नवंबर को कोर्ट ने कहा था कि सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ 'बहुत ही प्रतिकूल' टिप्पणियां की हैं और वह कुछ आरोपों की आगे जांच करना चाहता है, इसके लिऐ उसे और समय चाहिए।


कोर्ट ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के सभी अधिकार वापस लेने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले शुक्रवार को यह निर्देश दिया था।



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