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किसानों के क़र्ज़ माफ़ी की तर्ज़ पर व्यापारियों का भी क़र्ज़, क़र, पेनल्टी माफ़ हो - कैट

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

२० दिसंबर २०१८

देश के 26 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने कल दिल्ली में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित एक मीटिंग में एक स्वर से कहा की किसानों की क़र्ज़ माफ़ी देश के करोड़ों करदाताओं के साथ एक विश्वासघात है और देश की किसी भी सरकार अथवा राजनैतिक दल को यह अधिकार नहीं है की वो अपनी मनमानी करते हुए वोटों के लालच में या अपने राजनैतिक फायदे के लिए बिना सोचे समझे किसी भी वर्ग के क़र्ज़ को माफ़ क़र दे! सरकारों को चाहिए की क़र्ज़ माफ़ी की जगह वो उस वर्ग की समस्याओं को सुलझाए और उन्हें काम करने के बेहतर अवसर प्रदान करे ! व्यापारी नेताओं ने कहा की मुफ्तखोरी के इस व्यापार को अब और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कैट देश भर में इस मुद्दे को लेकर एक राष्ट्रीय बहस शुरू करेगी ! कैट ने कहा की यदि क़र्ज़ माफ़ी का यह व्यापार जारी रहता है तो देश के 7 करोड़ व्यापारियों के कर्ज एवं क़र भी माफ़ किये जाएँ !


देश में विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर किसानों सहित अन्य वर्गों के मनमाने रूप से क़र्ज़ माफ़ी देश की अर्थव्यवस्था की साथ एक बड़ा मजाक है! ! कोई भी कर देश की प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की उम्मीद की साथ दिया जाता है न की किसी वर्ग को खुश करने के लिए खुले हाथों से कर्ज माफ़ी बांटने की लिए !किसी भी सरकार अथवा राजनैतिक दल को यह अधिकार नहीं है की वो देश के करोड़ों करदाताओं की गाडी कमाई को अपने वोटों की खातिर यूँ ही मुफ्त में लुटा दे। अगर किसी भी सरकार को इस तरह का कोई क़र्ज़ माफ़ करना है तो वो अपने राजनैतिक दल के पैसे से क़र्ज़ माफ़ करे न की सरकारी खजाने को मनमाने तरीके से लुटाए !

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की देश में व्यापारी वर्ग सरकार के लिए राजस्व इकठ्ठा करने का काम करता है जिसके बदले में उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता एवं अनेक प्रकार की कागजी कार्यवाही, जटिल क़र प्रक्रिया और उस पर होने वाले खर्च को व्यापारी वहन करता है वहीँ जरा सी भी त्रुटि हो जाने पर दंड एवं अन्य परेशानियों को भुगतता है लेकिन यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसमें व्यापारी को सबसे ज्यादा नुक्सान होता है तो आज तक उसके लिए कोई क़र्ज़ माफ़ी या अन्य सुविधा किसी भी सरकार ने नहीं दी है जबकि वोटों के लालच में प्रतिवर्ष किसानों का कर्जा माफ़ क़र उन्हें पंगु बनाया जाता है।





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