ताज़ा समाचार-->:
अब खबरें देश-दुनिया की एक साथ एक जगह पर-->

प्रमुख समाचार

पासवान ने गिनाया अपने मंत्रालय की तीन साल की उपलब्धियां

आकाश श्रीवास्तव

नई दिल्ली

15 मई 2017

राम विलास पासवान, केन्द्री य उपभोक्ताअ मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियों और पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रें स आयोजित की। पासवान ने कहा कि उपभोक्ताब मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मई 2014 से लेकर अब तक पिछले तीन वर्षों में अनेक महत्वापूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। खाद्य प्रबंधन को और अधिक बेहतर बनाने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। पासवान ने कहा कि सरकार की सर्वोच्चक प्राथमिकता किसानों और उपभोक्ता ओं का हित देखना है।


उन्होंने बताया कि नवम्बेर 2014 में पायलट योजना और राज्योंस/संघ राज्यप क्षेत्रों में अनुभवों के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित दर दुकानों पर पीओएस मशीनों के इस्तेपमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। वर्तमान में (15 मई 2017 की स्थिति के अनुसार) 5,26,377 उचित दर दुकानों में से 2,04,162 दुकानों में पीओएस मशीनें उपलब्धन हैं। प्रत्य क्ष लाभ अंतरण के जरिए 21 अगस्तो 2015 को ‘खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण नियम, 2015’ अधिसूचित किया गया था जिसके तहत खाद्य सब्सिडी सीधे लाभभोगियों के खातों में जमा की जाती है। वर्तमान में यह योजना चंडीगढ़, पुडुचेरी और  दादर एवं नगर हवेली (कुछ शहरी क्षेत्रों में) लागू की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार सीडिंग की व्यवस्था की गयी है। जिस वजह से जाली/अपात्र/नकली राशन कार्डों को समाप्तव करने के लिए तथा जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए (15  मई 2017 की स्थिति के अनुसार) 77.56 प्रतिशत अर्थात् लगभग 17.99 करोड़ राशन कार्ड आधार के साथ जोड़े गए हैं। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत विभाग ने सब्सिडी वाले खाद्यान्नथ प्राप्तथ करने अथवा नकद अंतरण प्राप्त  करने के लिए आधार के इस्ते माल के संबंध में 8 फरवरी 2017 को अधिसूचना जारी की है।

राशन कार्डों को समाप्त  करना : राशन कार्डों/लाभभोगियों के रिकार्डों के डिजीटीकरण, आधार सीडिंग के कारण नकली राशन कार्डों की समाप्ति, स्था/नातंरण, निवास स्थालन परिवर्तन, मृत्युि,  लाभभोगियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वथयन के परिणामस्वथरूप 2.33 करोड़ राशन कार्ड समाप्ता कर दिए गए हैं। इससे सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 14,000 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी को बेहतर ढंग से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल/कैशलेस/लेस-कैश भुगतान : लेस-कैश/डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 7 दिसम्बशर 2016 को एईपीएस, यूपीआई, यूएसएसडी, डेबिट/रुपे कार्डों और ई-वॉलेट के इस्तेगमाल के लिए विस्तृ त दिशानिर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में 10 राज्योंि/संघ राज्यर क्षेत्रों में कुल 50,117 उचित दर दुकानों में डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्धप है।


गेहूं और चावल के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्यग सरकारों सहित अन्यी एजेंसियों द्वारा जन-निजी-भागीदारी पद्धति पर स्टीोल साइलो के रूप में 100 लाख टन भंडारण क्षमता बनाए जाने की योजना का अनुमोदन किया गया है। यह निर्माण 2019-20 तक तीन चरणों में किए जाने की योजना है। 2016-17 में 36.25 लाख टन अनाज के भंडारण के लिए साइलो ऑपरेटरों के चयन के लक्ष्यह के विरुद्ध 37.50 लाख टन अनाज के लिए ऑपरेटरों को चिह्नित किया गया है। 5 लाख टन क्षमता के साइलो निर्माण के लक्ष्यद की तुलना में 4.5 लाख टन क्षमता के साइलो का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 0.5 लाख टन क्षमता के साइलो शीघ्र ही बना लिए जाएंगे। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के सभी प्रचालनों को ऑनलाइन करने तथा डिपो स्तार पर लीकेज को रोकने और कार्यों को स्वोचलित करने के उद्देलश्या से मार्च 2016 में 27 राज्योंू में पायलट आधार पर 31 डिपुओं में ‘डिपो ऑनलाइन’ प्रणाली शुरू की गई थी।


वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के 510 डिपुओं में ऑनलाइन प्रणाली लागू कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की लम्बेक समय से यह मांग थी कि पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्साे योजना शुरू की जाए। सरकार ने अगस्तय 2016 में इन दोनों योजनाओं को अनुमोदित कर दिया तथा इनसे भारतीय खाद्य निगम में सेवारत और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पेंशन योजना 1 दिसंबर 2008 से और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्साम योजना 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम ने देश के पूर्वी राज्योंं में जहां धान की मजबूरन बिक्री किए जाने और खरीद प्रणाली के निष्प्रभावी होने की शिकायतें प्राय: प्राप्त हो रही थीं, खरीद के लिए विशेष पहल की है। इसके अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तहर प्रदेश (विशेष रूप से पूर्वी उत्त र प्रदेश में), बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के लिए एक पंचवर्षीय राज्य(-वार कार्य-योजना तैयार की गई है (छत्त्सीगढ़ और उड़ीसा में खरीद व्यावस्थाह पहले से ही पुख्ताज है।


जरा ठहरें...
प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े नदी पुल का किया उद्घाटन
योगी ने शिवपाल की Z श्रेणी की सुरक्षा बहाल की
तीन तलाक के खिलाफ सरकार कानून लाए - सुप्रीम कोर्ट
कश्मीर के २० गावों की घेराबंदी
उ.प्र. एसटीएफ की पेट्रोल पंपों पर छापेमारी, कई गिरफ्तार
पीएमओ से जवाब आने में लग गए ११ महीने
कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है देश की सबसे लंबी सुरंग
तीन तलाक का मुद्दा, खामोश रहने वाले लोग भी हैं दोषी- योगी
रेल यात्रियों की संख्या में रिकार्ड बढ़ोत्तरी!
योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए
सेना अपने विशेष कमांडोज को और खतरनाक बनाएगी
जानिए बजट में रेलवे और रेल यात्रियों को क्या मिला!
न क्रेडिट, न डेबिट न कोई और बस आधार से पेंमेंट होगा
19 साल बाद भी रेल हादसे का मुआवजा वही है!
सबसे प्रतिष्ठित और बेदाग राजनेताओं में से एक हैं मोती सिंह
 
 
Third Eye World News
इन तस्वीरों को जरूर देखें!
Jara Idhar Bhi
जरा इधर भी

Site Footer
इस पर आपकी क्या राय है?
मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल से आप खुश हैं?
हां
नहीं
कह नहीं सकते
 
     
ग्रह-नक्षत्र और आपके सितारे
शेयर बाज़ार का ताज़ा ग्राफ
'थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़' अब सोशल मीडिया पर
 फेसबुक                                 पसंद करें
ट्विटर  ट्विटर                                 फॉलो करें
©Third Eye World News. All Rights Reserved.