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कॉमर्स कंपनियों की नकेल कसने का व्यापारियों ने किया स्वागत

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

२७ दिसंबर २०१८

केंद्र सरकार द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गलत तरीके से किये जा रहे व्यापार पर नकेल कसने के लिए एफडीआई पालिसी में जो संशोधन किये गए हैउनके कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत करते हुए कहा है की सरकार के इस कदम से अब ई कॉमर्स व्यापार में बराबरी की प्रतिस्पर्धा होसकेगी एवं ई कॉमर्स निष्पक्ष व्यापार के रूप में उभर सकता है और देश भर के व्यापारी अब ई-कॉमर्स के माध्यम से सरलता के साथ व्यापार कर पाएंगे।


कैट के राष्ट्रीय महामंत्री वीन खंडेलवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा की एफडीआई पालिसी में कल हुए संशोधन ई कॉमर्स व्यापार में जोछिद्र थे उनको बंद करेगा किन्तु यह बहुत जरूरी है की इस नीति का कड़ाई से पालन किया जाए तभी इसका लाभ देश के व्यापारियों को मिल सकेगा और ईकॉमर्स सही मायनों में देश में प्रगति करेगा ! इसके लिए उन्होंने सरकार से जोरदार मांग करते हुए ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी गठित करने कीमांग की जो देश में ई कॉमर्स व्यापार के देख रेख करे वहीँ दूसरी ओर पिछले काफी समय से लंबित एक समग्र ई कॉमर्स पालिसी की भी तुरंत घोषणा हो। रेगुलेटरी अथॉरिटी को अधिकार संपन्न बनाना आवश्यक है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय एवं खंडेलवाल ने कहा की गत एक वर्ष से अधिक समय से कैट लगातार इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्टकर रहा था और अब आखिरकार सरकार ने आवश्यक कदम उठा ही लिए हैं ! उन्होंने सरकार से मांग की की इस पालिसी को 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी कियाजाए जिससे ई कॉमर्स बाज़ार में एकरूपता बनी रहे ! दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा की गत वर्षों में ई कॉमर्स कंपनियों ने जमकर लागत से भी काम मूल्य परमाल बेचा, बड़े डिस्काउंट दिए, पोर्टल पर पंजीकृत व्यापारियों के साथ भेदभाव रखा गया और अनेक उत्पाद केवल ई कॉमर्स पोर्टल पर ही बेचे गए ! इन क़दमोंसे साफ़ जाहिर है की ये ई कॉमर्स कंपनियां देश के रिटेल बाज़ार में ई कॉमर्स के माध्यम से अपना कब्ज़ा ज़माना चाहती हैं जो सीधे रूप से देश के ऑनलाइनऔर ऑफ लाइन व्यापारियों के हितों के खिलाफ हैं !


भरतिया एवं खंडेलवाल ने यह भी कहा की सरकार द्वारा संशोधित पालिसी के अनुसार अब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता और इस दुष्चक्रको ध्वस्त किया जाना जरूरी है ! इस पालिसी को लेकर जो भ्रम था और जिसको लेकर ई कॉमर्स कंपनियों ने भारत के रिटेल बाज़ार को एक खुला मैदानसमझ लिया था और अपने ही नियम तय करके व्यापार कर रही थी उस प्रवृति पर अब रोक लगेगी और देश में स्वस्थ ई कॉमर्स व्यापार का मार्ग प्रशस्त होसकेगा ! ई कॉमर्स में मार्केटप्लेस मॉडल पूरी तरह पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और सबको बराबरी का मौका दे, देश में स्वस्थ ई कॉमर्स व्यापार के लिए ये बहुतजरूरी है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है ! उम्मीद है की अब यह सब संभव हो सकेगा।




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