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देश एवं राजनीति

जम्म कश्मीर से धारा 370 खत्म, लोकसभा ने भारी मतों से किया पास
राज्यसभा ने पहले ही विधेयक को पास कर चुकी है

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

६ अगस्त २०१९

आज लोकसभा ने भी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया। राज्यसभा ने विधेयक को पहले ही पास कर दिया था। इस तरह जम्मू-कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने संबंधी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद लोकसभा की भी मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। सदन में मतदान के दौरान पक्ष में 370 मत जबकि विरोध में सिर्फ 70 मत ही पड़े।


गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर को हुए नुकसान को बताया और इसे आतंकवाद की जड़ करार दिया। उन्होंने आर्टिकल 370 को विकास विरोधी, महिला, दलित और आदिवासी विरोधी बताया और जम्मू-कश्मीर को दिए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किए जाने को एक ऐतिहासिक भूल को सही करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने सदन को भरोसा दिया कि जम्मू-कश्मीर में हालात जैसे ही सामान्य होंगे, उसे फिर राज्य का दर्जा देने पर सरकार विचार कर सकती है। शाह ने बिल पास कराए जाने की प्रकिया पर उठे सवाल का भी जवाब दिया और तर्कों के साथ बताया कि बिल संविधानसम्मत प्रक्रिया के तहत ही लाया गया है। बिल पर घंटों चली चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को भरोसा दिया कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने पर उसे फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बिल के तहत जम्मू-कश्मीर से अलग हो लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनेगा, लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर भी अब केंद्रशासित प्रदेश होगा लेकिन उसके पास विधानसभा भी होगी। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल और संदेह का विस्तार से जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि पीओके को दे दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार पीओके को कभी दे ही नहीं सकती। पीओके पर हमारा दावा उतना ही मजबूत है, जितना पहले था। बिल में पीओके और अक्साई चीन दोनों का जिक्र है। 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने यूएनसीआईपी का गठन किया और 13 अगस्त 1948 को UNCIP के प्रस्ताव को भारत, पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार कर लिया। 1965 में पाकिस्तानी सेना ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया था और उसी वक्त यूएनसीआईपी का प्रभाव खत्म हो गया था।


गृहमंत्री ने कहा कि  ''70 सालों की टीस खत्म होने का आनंद व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम कभी क्यों नहीं बोलते कि यूपी, पंजाब या तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है, यह इसलिए था कि 370 ने जनमानस में एक संशय था। आज यह कलंक मिट गया। कहा जाता है कि आर्टिकल 370 भारत को कश्मीर से जोड़ता है। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है बल्कि जोड़ने से रोकती है और आज यह रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शाह ने कहा कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस ले लिया।


इस बिल को वापस लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'मैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। जब धारा 370 हट जाएगी तो इस बिल के प्रावधान अपने आप वहां लागू हो जाएंगे।' गृह मंत्री अमित शाह ने 'भारत माता की जय', 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है' के नारों बीच जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा का जवाब देना शुरू किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। वोट बैंक के लिए 370 को हटाने का विरोध हो रहा है। आज 370 हट जाएगा और इतिहास में यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा है कि यह यूटी हमेशा के लिए रहेगा क्या, क्यों बनाया? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक यूटी का सवाल है तो परिस्थिति सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। किसी ने पूछा कि कब तक सामान्य होगा।



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