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देश एवं राजनीति

मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने पेश किए सौ दिन का हिसाब किताब
16 नए केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन, शिक्षा का उन्नयन और गुणवत्ता को बढ़ावा

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली, ९ सितंबर २०१९

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गये हैं। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी कई उपलब्धियों के बारे में एक बुकलेट जारी करते हुए 100 दिन का ब्यौरा दिया है। इसी साल मई में केंद्र की सत्ता में लगातार दूसरी बार चुने जाने के बाद केंद्र में मोदी सरकार को 100 दिन पूरे हो गये हैं। इन सौ दिनों में मोदी सरकार ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले फैसले लिए हैं।


जिसमें तीन तलाक बिल, मोटर कानून को कड़ा करना, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम मजबूत करना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सरकार के सौ दिन पूरे होने पर एक बुकलेट जारी करते हुए इन दिनों की अपनी उपलब्धियों के बारे संक्षेप में बताया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक: सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद से पारित किया. फलस्वरूप नव निर्मित आंध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की विधिवत शुरुआत की गयी। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (अध्यापक कॉडर में आरक्षण) विधेयक: समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा आर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण से लिए सत्रहवीं लोकसभा के प्रथम सत्र में ही केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (अध्यापक कॉडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 संसद से पारित किया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक: यूजीसी और ईआईसीटीई को राज्यों के साथ परामर्श के बाद एकल नियामक के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक को मंत्रिमंडल हेतु तैयार किया गया। देशभर में लगभग 30 लाख उम्मीदवारों का केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का 12वाँ देशव्यापी संस्करण 7 जुलाई, 2019 को घोषित किया गया और उसका परिणाम रिकॉर्ड समय में 30 जुलाई 2019 को घोषित किया गया. पात्र उम्मीदवारों के डिजीलॉकर पर दस्तावेज भेज गये।


प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना: अधिक संख्या में मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना का उदारीकरण किया जा रहा है। शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश परियोजना, शिक्षा नीति के लिए कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देना-भारती उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए परामर्श 80 विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश परियोजना (EQUIP) तैयार की गयी।


रिक्त पदों को भरने के लिए अभियान: एक लाख रिक्त शिक्षक पदों की पहचान की गयी हैछ (केन्द्रीय सरकार से 14000 और राज्य सरकार से लगभग 84000) इनमें से लगभग 14000 पद अधिसूचित हैं। अन्य रिक्तियों को सूचित करने के लिए राज्यों से संवाद जारी है। 100 दिन में 16 केन्द्रीय विद्यालयों का उद्घाटन हुआ, 4 विद्यालयों का शिलान्यास हुआ और 2 नये विद्यालयों के खोलने की घोषणा की गयी। यही नहीं सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों और अध्यापकों के अनिवार्य प्रशिक्षण नीति के अनुसार पहले 100 दिनों के अंदर अब तक 819 प्रशिक्षण केन्द्रों में 41, 972 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया. 21 अगस्त 2019 को 42 लाख शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, संकाय सदस्यों और शैक्षिक अधिकारीयों के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा की शुरुआत की गयी।

100 दिन में प्राथमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम-कटिंग एंड टेलरिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग कार्यक्रम पूरे कर लिए गये हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सभी 10-12 अध्याय पूरे किये गये हैं। राज्यों और केंद्र से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समस्त जानकारियों को एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाकर विभाग के कामकाज को उत्कृष्ट बनाने पर बल दिया गया है।


सौ दिन के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे का व्यापाक रूप से प्रचारित की गयी और लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए। तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा के सांसदों के साथ चर्चा हुई. अक्टूबर 2019 तक नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।

इस दौरान एक ऑनलाइन शिक्षक छात्र पंजीकरण प्रणाली को 26 जुलाई से शुरू किया गया है जिसमें आवेदकों को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा मिलेगी. इससे शिक्षकों के रूप में उनको रोजगार के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी। यही नहीं 10 लाख शिक्षकों के वार्षिक प्रशिक्षण के लिए ARPIT ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम में भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या दोगुनी हो गयी है।

इस साल लगभग 3000 विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिया है। बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए प्राथमिक स्कूल से उच्च स्तर तक 18-20 जून को देश भर में योगा ओलंपियाड का आयोजन किया गया। पर्यावरण की रक्ष के लिए देशबर देशभर के स्कूलों और उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। 20 जुलाई 2019 को प्रारंभ इस योजना में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का रोपण किया गया है।

समग्र विभाग जल सुरक्षा अभियान का उद्देश्य है कि प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 1 लीटर जल संरक्षित करे। इसे वर्ष में 365 लीटर तथा 10 वर्ष में 3650 लीटर जल का संरक्षण होगा. फलस्वरूप 10 करोड़ छात्र एक दिन में 10 करोड़, एक वर्ष में 3650  करोड़ तथा 10 वर्षों में 36500 करोड़ लीटर जल संरक्षित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि, ‘गुणवत्ता परक और मूल्यों पर आधारित शिक्षा से ही हम भारत को विश्व शक्ति के रूप में प्रक्षेपित कर सकते हैं।


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