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हवाई किराए में हो रही बेतहाशी वृद्धि पर लगाम लगाई जाए
प्रतीकात्मक तस्वीर।

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली, ९ मई २०१९

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु को आज भेजे गए एक ज्ञापन में हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने कहा कि जेट एयरवेज के बंद होने के बाद से विभिन्न एयरलाइन कंपनियों ने अपने हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि की है जो किफायती मूल्य निर्धारण के सिद्धांत के खिलाफ है।


विभिन्न एयरलाइन कंपनियां बिना किसी ठोस तर्क अथवा बुनियादी ढांचे में किसी परिवर्तन के डायनामिक मूल्य नीति के बहाने अनुचित किराए ले रही हैं। किसी भी एक एयरलाइन में कुछ दिनों के भीतर एक ही सीट के लिए किराए का बड़ा अंतर हो जाता है जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि एयरलाइन अनुचित लाभ कमा रही हैं जिससे हवाई यात्रा करने वाले व्यापारियों एवं सामान्य वर्ग को बेहद परेशानी हो रही है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अपने ज्ञापन में प्रभु का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि पिछले कुछ महीनों में देश भर में हवाई यात्रा के किराए में अचानक अत्यधिक वृद्धि हुई है जो गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह न केवल एक आम नागरिक पर ज्यादा पासी का बोझ बढ़ाता है बल्कि यह व्यापार और व्यापार के विकास के लिए एक गंभीर बाधा है।

यह मौजूदा स्थिति डायनामिक किराया मूल्य तंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ भी है। यह देखा गया है कि जेट एयरवेज के बंद होने के बाद, अन्य एयरलाइंस मांग का अनुचित लाभ उठा रही हैं और अपने हवाई किरायों को अनैतिक रूप से बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि बजट एयरलाइंस भी कीमतें बढ़ाने में आगे हैं।


खंडेलवाल ने कहा कि हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि देश के भीतर हवाई यात्रा कोई अधिक लग्जरी नहीं है, बल्कि कुशल और त्वरित गतिशीलता के लिए अधिक आवश्यक है और यह आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा देती है। व्यापार और व्यापारिक समुदाय द्वारा की जाने वाली अधिकांश यात्रा की योजना पहले से नहीं होती है और वे अंतिम मिनट बुकिंग के लिए सहारा लेते हैं।


वर्तमान परिदृश्य में, अंतिम मिनट के स्पॉट किराए में दिल्ली- मुंबई सेक्टर या दिल्ली- चेन्नई सेक्टर के लिए एक तरफ का हवाई किराया रुपये 20,000 हो रहा है जो बिलकुल अविश्वसनीय है। इस तरह के हवाई किराये छोटे व्यापारी या भारत के किसी भी आम नागरिक के लिए बेहद अनुचित है।



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