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सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म्स के गाइडलाइंस को रिवाइज किया जाएगा – रविशंकर प्रसाद

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ टीम

नई दिल्ली

८ मार्च २०२०

 केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स से संबंधित गाइडलाइन्स को रिवाइज कर रही है। रविशंकर प्रसाद एक टीवी कार्यक्रम में यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह के अंत में दिल्ली में फिर से दंगों के बारे में फैली फर्जी अफवाहों के बारे में पूछा गया था। इन अफवाहों के चलते लोगों में डर पैदा हो गया था। उन्होंने कहा, ‘बहुत चिंता की बात है। हम गाइडलाइंस को रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं व्हाट्स एप, फेसबुक, ट्विटर तीनों को बोलूंगा, आईटी और कानून मंत्री के रूप में कि जितना देश का कानून हम सबपर लागू है, उतना उनपर भी लागू है।


संग्रहित तस्वीर।

कृपा करके अपने प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग अफवाह के लिए मत करिये, वरना कार्रवाई होगी। रविशंकर प्रसाद ने दंगों को लेकर फैली अफवाहों के सर्कुलेट होने के कुछ घंटों के अंदर इन्हें खारिज कर हालात संभालने के लिए दिल्ली पुलिस और न्यूज चैनल्स की तारीफ की। जब सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम मौलानाओं द्वारा भड़काऊ भाषण देने के वीडियो के बारे में रविशंकर प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा-‘मैंने अपने विभाग से कहा है कि वह इन सबको खंगाले। हम गाइडलाइंस को और मजबूत कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे।’ नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सीएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार थी, बशर्ते कि वे एक डेलीगेशन लेकर आते। उन्होंने कहा, ‘हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जुलूस लेकर आएंगे तो बातचीत नहीं होगी। दो महीने पहले मैंने स्ट्रक्चर्ड डायलॉग का प्रस्ताव दिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप डेलीगेशन लेकर आइये लेकिन ये लोग जुलूस लेकर पहुंच गए। ऐसे तो कोई बातचीत नहीं होती?’

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘देश के कानून मंत्री के तौर पर मैं यहां आश्वासन देना चाहता हूं, देश से किसी भी अल्पसंख्यक को निकाला नहीं जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं। क्या अमेरिका कोई ऐसे ही घुस सकता है? या तो नागरिक बनना पड़ेगा या वीजा लेकर जाना पड़ेगा। क्या इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन आप ऐसे ही जा सकते हैं? मैं इन देशों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जम्हूरियत वाले मुल्क हैं। वहां नागरिकता की सूची रखते हैं तो ठीक बात है.. पर यहां पर उसकी बात तक करते हैं, तो गलत बात है?


हालांकि रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर काम शुरू करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘अभी एनआरसी का कोई फॉर्मेट भी नहीं बना है, और न ये कैबिनेट के सामने आया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अभी एनआरसी लाने का कोई विचार नहीं है। क्या आपको मुल्क के वजीरे आजम पर विश्वास नहीं है?




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