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देश एवं राजनीति

एक लाख करोड़ रू के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 8 जुलाई 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणानुरूप एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए फैसले के कारण, इस फंड के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने से कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए देशभर में अधोसंरचना विकसित होगी, जिससे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।


पत्रकार वार्ता में तोमर के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व कृषि सचिव संजय अग्रवाल मौजूद थे। तोमर ने बताया कोरोना वायरस के संकट के दौर में कृषि का क्षेत्र और ताकतवर बनकर उभरा है। लाकडाउन की स्थिति में अन्य गतिविधियां लगभग बंद थी, लेकिन कृषि का क्षेत्र अपनी गति से काम कर रहा था। किसानों ने किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में नुकसान होने का अवसर प्रदान नहीं किया। रबी फसल की दृष्टि से देंखे तो गत वर्ष 144 मिलियन टन पैदावार हुई थी और इस बार 152 मिलियन टन पैदावार हुई है। खरीफ की बुआई अभी चल रही है जो इस बार अभी तक 432.97 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है व पिछले साल से 202 लाख हैक्टेयर (88 प्रतिशत) ज्यादा है और अभी बुआई चल ही रही है।

कुल मिलाकर, रबी में पहले से अधिक पैदावार करना, उसका उपार्जन करना, बाकी सारी व्यवस्थाएं बनाना और ग्रीष्म ऋतु व खरीफ की फसलों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होना, ये सब कृषि क्षेत्र की ताकत का परिचायक है। इसलिए, प्रधानमंत्रीजी जब भी कोई योजना बनाते हैं तो उसमें कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं। तोमर ने प्रधानमंत्री जी का आभार जताते हुए कहा कि पिछले दिनों जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी उन्होंने घोषणा की तो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का प्राथमिकता से ध्यान रखा। आत्मनिर्भर पैकेज की जब घोषणा हुई तो देशभर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में संचार हुआ।


प्रधानमंत्री ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की, उन्होंने जो कल्पना की, उसे मूर्त रूप देने का काम भी भारत सरकार ने त्वरित गति से प्रारंभ कर दिया। पिछले दिनों दो अध्यादेश जारी हुए, यह इसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। किसान उत्पाद व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्‍यादेश तथा मूल्‍य आश्‍वासन और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्‍तिकरण और संरक्षण अध्‍यादेश, ये दोनों का 5 जून को निर्णय हुआ। ये दोनों ऐसे अध्यादेश है कि सामान्य तौर पर लोग सोचते तो होंगे, लेकिन इस दिशा में साहस नहीं कर पाएं, लेकिन आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इन दोनों अध्यादेशों को मूर्त रूप दे दिया गया है।




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