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सरकार ने देश में एसीसी बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए कई कदम

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 16 नवंबर 2021

उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) पीएलआई योजना के लिए संभावित बोलीदाताओं के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा आयोजित प्री-बिड कॉन्फ्रेंस में बोलीदाताओं से व्यक्तिगत रूप से और लगभग 20 कंपनियों के लगभग 100 प्रतिभागियों के साथ व्यापक भागीदारी और रुचि प्राप्त हुई है। यह 12 नवंबर, 2021 को एमएचआई द्वारा आयोजित किया गया था।

इससे पहले एमएचआई ने 22 अक्टूबर, 2021 को आरएफपी जारी किया था, जिसमें 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 50 गीगा वाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) की एसीसी बैटरी भंडारण की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित किया गया था।

देश में एसीसी बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नियम और शर्तों, एसीसी विनिर्माण के तकनीकी विवरण और विभिन्न प्रोत्साहनों और अवसरों पर प्रस्तुतियां दी गईं। बोली पूर्व सम्मेलन में बोलीदाताओं के प्रश्नों का समाधान किया गया और उन्हें ई-मेल के माध्यम से कोई और स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा गया। गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) तंत्र के तहत एक पारदर्शी दो चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी।

चयन प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में पात्रता मानदंड को पूरा करना, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, एसीसी बैटरी निर्माण के लिए नवाचार में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचनाएं, घरेलू मूल्यवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना शामिल हैं। एसीसी नई पीढ़ी की अग्रिम भंडारण प्रौद्योगिकियां हैं जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती हैं।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफ टॉप आदि जो प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्र हैं, आने वाले वर्षों में बिक्री की मात्रा में मजबूत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। यह उम्मीद की जाती है कि प्रमुख बैटरी प्रौद्योगिकियां दुनिया के कुछ सबसे बड़े विकास क्षेत्रों को नियंत्रित करेंगी।








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