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ख़ास: मोदी सरकार राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडियागेट तक कायाकल्प करने की तैयारी पूरी की!
इसमें नया संसद भवन, नया केंद्रीय कार्यालय जो विश्वस्तरीय के साथ सौंदर्यीकरण में बेमिशाल होगा

आकाश श्रीवास्तव

नई दिल्ली, १३ सितंबर २०१९

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक यानि राजपथ के अगल बगल का लगभग तीन किमी तक के पूरे क्षेत्र का ढ़ांचागत बदलाव करके पूरी तरह से कायाकल्प करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर चुकी है। जिसकी शुरूआत आने वाले तीन-चार महीने में हो जाएगी। इस योजना में नया संसद भवन का निर्माण अथवा ढांचागत बदलाव करना, नया केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करना जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाली तीन किमी की सड़क जिसे राजपथ कहा जाता है उसके दोनों तरफ कायाकल्प करने की तैयारी सरकार की पूरी हो चुकी है। जिसके ढांचागत बदलाव के लिए देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय आर्कीटेक्ट कंपनियों को निविदा जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।


इंडिया गेट तक के इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव की योजना, 2020 तक करने की है। एक साल में रीस्ट्रक्टचरिंग को पूरा करने की योजना है। यहीं नहीं इस महत्वाकांक्षी योजना में सारे मंत्रालय भवनों को एक जैसा करने की तैयारी है। इस तरह मुगलों और अंग्रेजों के बनाए लुटियंस जोन को सरकार पूरी तरह से कायाकल्प करने वाली है। सूत्रों के अनुसार पुराने भवनों में संग्रहालय बना सकती है। हम बता दें कि संसद भवन को नए स्वरुप देने या नया भवन) बनाने की चर्चा काफी समय से चल रही है। हाल के दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नए भवन की बात कही थी। अभी हाल ही में राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू) ने भी इसकी जरूरत की बात कही थी। इससे पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इसकी बात उठाई थी। नए संसद भवन में सारे सांसदों के लिए एक कमरा होगा। जो मौजूदा समय में सिर्फ मंत्रियों को मिला हुआ है। यही नहीं नया संसद भवन ऐसा होगा जिससे भविष्य में यदि परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती है तो उसकी व्यवस्था नए संसद भवन में होगी। हम बता दें कि संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था। संसद भवन का निर्माण तत्कालीन समय को ध्यान में रख कर किया गया था। सूत्रों के मुताबिक सांस्कृतिक विरासत को बचाते हुए संसद भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 में संसद भवन को नया स्वरूप देने पर फैसला ले लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है. इसके जरिए संभावित बिडर (आर्किटेक्ट या इंफ्रास्ट्रकचर कंपनी) को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें अभी यह देखा जा रहा है कि कौन सी कंपनी इसका डिजाइन तैयार करने के लिए सामने आती है। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को एक आरएफपी फ्लोट किया गया था। ताकि कोई भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां डिजाइन तैयार कर के दें। बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट का पुनर्निर्माण किया जाए या उसके बगल में नया पार्लियामेंट बनाया जाए इन तमाम विकल्पों पर कंपनियां अपना सुझाव देंगी।


विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार के लगभग 70 कर्मचारी हैं। जिन्हें एक जगह पर लाया जाएगा। और इस तरह से इमारतों का निर्माण होगा जो विश्वस्तरीय सरकारी इमारतें होंगी। अभी केंद्र सरकार के कार्यालय इधर-उधर विखरे हुए हैं। सभी को एक जगह यानि एक क्षेत्र में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अभी निजी इमारतें जो किराए पर लिए हैं उसके लिए सरकार को हर साल लगभग एक हजार करोड़ रूपए देना पड़ता है। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में बहुत पहले इसके कायाकल्प करने की तैयारी शुरू कर दी थी।



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