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राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बना 'वन राशन वन राष्ट्र', आज की प्रमुख घोषणा
रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा लोन, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणाएं

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली, 14 मई 2020

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि आदि के लिए कई राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू करने की घोषणा कर दी गई है। यानि एक व्यक्ति एक राज्य का राशन कार्ड  किसी दूसरे राज्य में आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। इस पर काम साल भर से चल रहा था। इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के कई राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है। संकट आने पर हमने सबसे पहले गरीब के खाते में पैसे पहुंचाए। लॉकडाउन जरूर है लेकिन सरकार लगातार दिन-रात काम कर रही है।


ग्रामीण विकास अधिरचना के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नाबार्ड बैंक द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक और रिजनल रूरल बैंक को मार्च में 29,500 करोड़ रुपये की री-फाइनैंसिंग की गई है। कोरोना संकट के दौरान किसानों और रूरल इकॉनमी के लिए सरकार बड़े पैमाने पर लोन बांट रही है। 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 86 हजार 600 करोड़ रुपये के 63 लाख कृषि लोन मंजूर किए गए हैं। राज्यों ने किसानों को 6700 करोड़ की मदद दी है। फसल कर्ज की अदायगी की समय सीमा बढ़ाई गई। आज की जो घोषणाएं हैं वे प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, स्मॉल ट्रेडर्स और छोटे किसानों के लिए है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिसकी लोन लिमिट 25 हजार करोड़ रुपये है। फसली लोन पर जो रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है।

देश के 3 करोड़ किसान जिनपर करीब 4.22 लाख करोड़ रुपये का लोन है, उन्होंन लोन मोरा टोरियम पीरियड का फायदा उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है। संकट आने पर हमने सबसे पहले गरीब के खाते में पैसे पहुंचाए। लॉकडाउन जरूर है लेकिन सरकार लगातार दिन-रात काम कर रही है। 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए लोन का ऐलान। इनके लिए 5000 करोड़ के स्पेशल क्रेडिट फेसिलिटी दी जाएगी। शुरुआत में वर्किंग कैपिटल करीब 10 हजार रुपये मिलेंगे जिससे कारोबार की शुरुआत हो सके।


शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने तीन महीने का मॉरिटोरियम दिया है, लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक लोन लेने वाले को मॉरिटोरियम के बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने के लिए होगा। 3 करोड़ लोगों को इससे कुल 1500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा। हर राज्य में इसे लागू किया जाएगा।


प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में भोजन सामग्री मिलेगा। इन मजदूरों को 5 केजी गेहूं या चावल और एक किलोग्राम दाल मिलेगी। प्रवासी मजदूर को वापस घर जा रहे हैं, उन्हें तेजी से मनरेगा योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मई 2019 के मुकाबले इस साल 50 फीसदी ज्यादा मजदूरों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 13 मई तक 14.62 करोड़ पर्सन डे वर्क पूरे हो चुके हैं। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र ने 11 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है। राज्यों से कहा गया है कि वे प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने पीने का उचित प्रबंध करें।


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