छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचे और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनके कुछ करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मकसद सिर्फ उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, बल्कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) चुनाव लड़ेंगे।

उन्होंने यह दावा भी किया कि ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार इसीलिए दिया गया ताकि वह राजनीतिक विरोधियों में ‘आतंक’ फैलाएं। एक सवाल के जवाब में बघेल ने कहा, ‘‘हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मरने से नहीं डरते, जेल जाने से भी नहीं डरते।’’ उन्होंने कहा कि इस समय पूरी कांग्रेस और पार्टी नेतृत्व उनके साथ है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी।

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि वह ‘मरने’ और ‘जेल जाने’ से नहीं डरते। ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के दो ओएसडी, एक कारोबारी समेत अन्य लोगों के यहां बुधवार को छापा मारा था। बघेल ने कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ को दबाने और बदनाम करने का प्रयास हो रहा है… चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से ईडी को सक्रिय कर दिया गया है।’’ बघेल ने कहा कि पहले कथित शराब घोटाले की बात की गई और यह दावा किया गया कि 3900 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, जबकि कांग्रेस की सरकार में आबकारी राजस्व बढ़ गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसियों के 200 से अधिक छापे पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार आने से पहले छत्तीसगढ़ को सालाना 3900 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व होता था, लेकिन अब 6500 करोड़ रुपये का राजस्व हो रहा है।’’ उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए कोयला घोटाले और धान घोटाले की बात की गई।

बघेल ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि अब पाटन (मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र) में भाजपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी एवं सीबीआई लड़ेंगे।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सरकार को बदनाम करना और बाधित करना इस कार्रवाई का एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य है। ये लोग प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं।’’