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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय पांच सितारा होटल जैसे बनाने का काम जल्द शुरू होगा
चंद महीनों बाद ऐसा दिखने लगेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे कोई पहचान नहीं पाएगा

आकाश श्रीवास्तव

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2021

मोदी सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का फैसला ले लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाले चंद सालों में किसी चमचमाते हवाई अड्डे और अंदर का इलाका चमचमाते पांच सितारा होटल जैसा नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने देश के जिन प्रमुख रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस करने का फैसला किया है उसमें से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी शामिल है।  यही नहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ किमी दूर स्थित बिजवासन रेलवे स्टेशन के पुर्नविकास की योजना बन गयी है। इन आने वाले चंद महीनों के अंदर इन दोनों रेलवे स्टेशनों के पुर्नविकास का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। 
भविष्य का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।
नई दिल्ली स्टेशन को रेल मंत्रालय के एक कार्यक्रम के तहत पुनर्विकास के लिए चुना गया बता दें कि 150 निजी ट्रेनों के कार्यक्रम को चलाने और पीपीपी मोड पर 50 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए सीईओ/नीति की अध्यक्षता में सचिवों का एक समूह बनाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख यात्रियों को संभालता है (लगभग 160 -170 मिलियन यात्री सालाना)। 

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों का पुनर्विकास यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं, जनता के लिए नया सामुदायिक स्थान, स्टेशन और सबसे आधुनिक वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए सुगम और भीड़भाड़ मुक्त कनेक्टिविटी का निर्माण करेगा। अलग-अलग भूमि और हवाई क्षेत्र की अचल संपत्ति क्षमता का लाभ उठाकर विकास पीपीपी मोड पर होगा। प्रस्तावित स्टेशन की स्थापत्य अभिव्यक्ति पर हस्ताक्षर शैली और ऐतिहासिक और आधुनिक भारतीय संस्कृति दोनों से संबंधित होने और इसे एक विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की गई है। 

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण को शहरी स्थानीय निकायों / अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के परामर्श से रेलवे भूमि पर भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 11 के अनुसार विकास योजनाओं को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है।

एमओएचयूए ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि आरएलडीए शहरी स्थानीय निकायों और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के परामर्श से भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार विकास की अपनी योजनाओं को मंजूरी देगा।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय टीओडी नीति और रेलवे अधिनियम के अनुरूप स्थानीय उप कानूनों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करेंगे। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास आसपास के विकास के अनुरूप होगा।




प्रस्तावित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मॉडल।




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