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आठ लेनदार बैंकों के साथ नेफेड का एकमुश्त समाधान समझौता!

नई दिल्ली

२९ मार्च २०१८

भारतीय राष्‍ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित(नेफेड) ने अपने आठ लेनदार बैंकों के साथ एकमुश्‍त समाधान समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत नेफेड ने 220 करोड़ रुपये नगद तथा 254 करोड़ रुपये पर आंकी हुई लारेंस रोड, नई दिल्‍ली , स्थित संपत्ति को बैंकों को हस्‍तांतरित किया है। इसके साथ ही नेफेड ने अपने देनदार कंपनी के अंधेरी मुंबई स्थित मेगा माल की कुछ दुकानों का नीलामी अधिकार हस्‍तांतरित किया है।


इस समझौते पर बैंकों की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप-महाप्रबंधक तथा नेफेड के अपर प्रबंधक निदेशक द्वारा हस्‍ताक्षर किए गए। यह गौरतलब है नेफेड 2003-05 के दौरान कुछ विवादित व्‍यवसाय में पैसा फंसा चुका था। कुछ निजी क्षेत्र की पार्टियों ने नेफेड को पैसा नहीं लौटाया जिसका खामियाजा़ नेफेड को ब्‍याज देकर  चुकाना पड़ता रहा है। वर्ष 2011-12 में वित्‍तीय संसाधन की कमी के कारण नेफेड आगे ब्‍याज का भुगतान नहीं कर पाया जिसके कारण बैंकों ने नेफेड के  खातों को एनपीए कर दिया। तत्‍पश्‍चात नेफेड को सरकारी  व्‍यवसाय करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच लेनदार बैंकों ने नेफेड पर कानूनी कार्रवाई कर दी थी जिससे यह सहकारी संस्‍था तथा भारत सरकार को दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा था। नेफेड भारत सरकार की मूल्‍य समर्थन योजना के अंतर्गत तिलहन, दलहन की शीर्ष एजेंसी है। इन योजनाओं के तहत नेफेड किसानों से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर कृषि जिंसों की खरीदी व्‍यवस्‍था करता है।

जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। इन स्कीमों के संचालन हेतु भारत सरकार नेफेड को सरकारी गारंटी मुहैया कराती है। जिस के  आधार पर बैंक नेफेड को ऋण मुहैया करती है  परंतु इस तत्‍कालिक ऋण जाल के कारण, नेफेड को सहज तरीके से  बैंकों से पैसा नहीं मिल पाता था।  अब इस समझौते से इसका निराकरण हो सकेगा। अब नेफेड को न्‍यूनतम दर पर बैंकों से पैसा मिल पाएगा जिससे नेफेड किसानों की सेवा कर सके।





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