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सरकार की प्राथमिकता किसानों की हित है - पासवान

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

5 जून 2018

नई दिल्ली

केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने विगत चार वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और सुधारों के बारे में जानकारी देने के लिए आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को सम्बोधित किया। पासवान ने कहा कि उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मई 2014 से अनेक महत्‍वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। खाद्य प्रबंधन को और अधिक कार्यकुशल बनाने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहलें शुरू की गई थीं। पासवान ने कहा कि सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता किसानों और उपभोक्‍ताओं का हित देखना है।


एनएफएसए का कार्यान्वयन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनयम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है, जिससे लगभग 80.72 करोड़ आबादी लाभान्वित हुई है। सरकार ने एनएफएसए स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय निर्गम मूल्य को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, अर्थात मोटे अनाज/गेहूं/चावल के लिए 1/2/3 रुपए प्रति किलोग्राम। इसके परिणामस्वरूप खाद्य सब्सिडी अब 1.43 लाख करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2014-15 में 1.13 लाख करोड़ रुपए से 26% अधिक है।

राशन कार्डों को समाप्‍त करना : राशन कार्डों/लाभार्थियों के रिकार्डों के डिजीटीकरण, आधार सीडिंग के कारण नकली राशन कार्डों की समाप्ति, स्‍थानातंरण/निवास स्‍थान परिवर्तन/मृत्‍यु, लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्‍वयन होने तक की अवधि तथा इसके कार्यान्‍वयन के परिणामस्‍वरूप 2.75 करोड़ राशन कार्ड समाप्‍त कर दिए गए हैं। इसके आधार पर सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 17,000 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी सही लाभार्थियों के लिए लक्षित की है।





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