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अवैध कालोनी के लोगों को मूर्ख बना रही है दिल्ली सरकार - तिवारी

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करना अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे दिल्ली के लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। सत्ता में आने से पूर्व अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार का एक बड़ा चुनावी वादा रहा है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने वायदा किया था कि वे दिल्ली की सभी अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करेंगे, आगामी 14 फरवरी को अरविन्द केजरीवाल को सत्ता में आये 4 साल हो जायेंगे पर अब तक एक भी कालोनी को नियमित नहीं किया गया न ही वहां विकास पहुंचा पाये।

इस मुद्दे पर केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने साफ कर दिया कि इन कालोनियों को विकास से वंचित रखने के लिए केजरीवाल सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर इन कालोनियों को नियमित करने के लिए और 2 साल का समय माँगा है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि स्थानीय सरकार के साथ सभी मुद्दों को हल करके प्रक्रिया को तेज करने के लिए 2017 में आवास और शहरी मामलों के सचिव (दुर्गा शंकर मिश्रा) के तहत एक समिति का गठन किया गया था। दिल्ली सरकार ने तब कहा था कि इन मुद्दों को हल के लिए उन्हें 2 साल का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि हम समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार इस पर काम करने को तैयार नहीं है और वे केंद्र सरकार को दोषी ठहराते रहते हैं। नई दिल्ली। 7 फरवरी 2019

 
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