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हिन्दू शर्णार्थियों के मामले में केजरीवाल सरकार द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन

पाकिस्तान के हिन्दू शरणार्थियों के मामले में आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से यह आरोप लगाते हुये मिला की, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर हिन्दू शरणार्थी के मामले में केजरीवाल सरकार ने जहां एक तरफ मानव अधिकार का उल्लघंन किया है वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आयोग के उस आदेश की अवेहेलना की है जो इन शरणार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु दी गई थी।

जाजू के साथ आज आयोग को प्रतिवेदन को देने से पहले सिगनेचर ब्रिज और मजनू का टीला स्थित शरणार्थी कैम्प का दौरा किया था जहां केजरीवाल सरकार ने उस मंदिर के बिजली कनेक्शन काट दिये जहां से सिग्नेचर ब्रिज स्थित 125 परिवारों को थोड़ी बहुत रोशनी देने की व्यवस्था थी। वहीं मजनू के टीले में एक जेनसेट के द्वारा दी जा रही बिजली को भी उठा कर ले गये। अमित खड़खड़ी, श्री महेश वर्मा और कुछ मीडियाकर्मी भी उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति में वहां की दयनीय स्थिति जो मानवता के नाम पर शर्मसार करने वाली थी उसका एक वीडियो बनाया गया और आज मानव अधिकार आयोग को उसका एक वीडियो पेन ड्राईव में सौंपा गया ताकि बिना किसी देरी के त्वरित कार्यवाई कर सके।

उन्होनें आयोग के समक्ष अपने प्रतिवेदन में उस आदेश का भी वर्णन किया जो 14-06-2019 को पास किया गया था साथ ही उन्होनें वहां के दयनीय स्थिती को लेकर प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से चार बिन्दूओं को रेखाकिंत किया जो मुख्य रूप से बिजली, पानी, दवा एवं अन्य मुलभूत सुविधाएं नहीं होने को लेकर है इसके अलावा आयोग के समक्ष उन्होनें मानवीय समाजिक कल्याण हेतु संविधान में प्रदत्त मानव अधिकार के तहत मुलभूत सुविधाओं से वैसे लोगों को कैसे वंचित रख सकती है जो आज नागरिक संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता के दर्जा प्राप्त है। इन शरणार्थियों के एक वाक्य मानवीय संवेदनाओं को हिलाकर रख देता है जब वो यह कहते है कि “शाम के बाद हम सभी अंधे हो जाते हैं।

आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली। 1 जनवरी 2020।

 
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