10 अगस्त को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयोजित ‘‘पेंन्षन अधिकार महारैली‘ जिसमे 1 लाख से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, एवं राज्य सरकारी कर्मचारियो ने भाग लिया, द्वारा एक मत से प्रधानमंत्री को प्रेशित किये जाने वाले ज्ञापन जिसमे ‘‘राश्टीय पेंषन योजना‘‘ के स्थान पर ‘‘पुरानी पेंषन योजना‘‘ सभी केन्द्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारियो, षिक्षको आदि चाहे उनकी नियुक्ति की तारीख कोई भी हो, लागू किये जाने की मांग को तर्कसंगत एवं न्यायोचित ठहराया गया है, पारित किया गया। शिव गोपाल मिश्र, संयोजक, जेएफआरओपीएस/एनजेसीए द्वारा उक्त ज्ञापन जो कि प्रधानमंत्री को माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है, को ‘‘महारैली‘‘ मे प्रस्तावित किया गया जिसका समर्थन डा. एम रघुवैया, सह-संयोजक, जेएफआरओपीएस/एनजेसीए, डा. एन कन्हैया, अध्यक्ष/एआईआरएफ, गुमान सिंह, अध्यक्ष/एनएफआईआर, एस एन पाठक, अध्यक्ष/एआईडीईएफ,  आदि लोग उपस्थित हुए। 

शिव गोपाल मिश्र, संयोजक द्वारा निम्नलिखित कार्य योजना के संबध में एक ‘‘डिक्लेरेषन‘‘ पेश किया गया जिसे रैली ने सर्वसम्मति से पारित किया गया। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली, की मांग के लिए अभियान कार्यक्रम और कर्मचारियों को संगठित करना और सार्वजनिक समर्थन, तैयार करना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और आने वाले दिनो मे सभी उद्योग/कार्यालय/यूनिट, और स्थानीय स्तर पर इस कार्य में तेजी लाया जाना चाहिये। इस उद्देश्य के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए।

21 और 22 नवम्बर 2023 को ‘‘बिना गारंटी वाली ‘‘एनपीएस‘‘ को रद्द करने/वापस लेने और परिभाषित और गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने‘‘ की एकल सूत्रीय मांग के समर्थन में ‘‘अनिश्चितकालीन हड़ताल‘‘ के लिए सभी घटक संगठनों द्वारा स्ट्राइक बैलेट (गुप्त मतपत्र) लिया जाएगा।